नई दिल्ली 

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, 2026 और राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इससे भारतीय खेलों में एक नए नियामक और विवाद समाधान ढांचे का मार्ग प्रशस्त हो गया है। खेल मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, इन नए अधिसूचित नियमों का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों के बीच प्रशासन मानकों को मजबूत करना और खेल-संबंधी विवादों को अधिक तेज और किफायती तरीके से सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र तंत्र प्रदान करना है।

 

नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देने और प्रशासन, वित्तीय तथा नैतिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। बोर्ड में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियम, 2026 के तहत गठित खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में से की जाएगी। ये नियम बोर्ड की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों को भी परिभाषित करते हैं; इसके अलावा, ये निकाय की शक्तियों और कार्यों की रूपरेखा भी प्रस्तुत करते हैं।

 

एक अन्य प्रमुख सुधार उपाय के तहत, सरकार ने अधिनियम के तहत अधिसूचित नियमों के एक अलग सेट के माध्यम से राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण को भी कार्यशील बना दिया है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण) नियम, 2026 न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान निर्धारित करते हैं। इस न्यायाधिकरण की परिकल्पना देश में खेल-संबंधी विवादों के लिए एक समर्पित निर्णायक निकाय के रूप में की गई है। इससे खेल प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े मामलों में दीवानी अदालतों पर निर्भरता काफी कम होने की उम्मीद है।

 

ये नियम डिजिटल कार्यान्वयन के लिए तकनीकी-कानूनी उपायों की भी शुरुआत करते हैं। विवादों, नोटिसों, जवाबों, दस्तावेजों और स्पष्टीकरणों को दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल अधिसूचित किया जाएगा। यह पोर्टल आभासी सुनवाई, न्यायाधिकरण से संचार, तथा कार्यवाही और आदेशों से संबंधित अभिलेखों के प्रकाशन और रखरखाव की सुविधा भी प्रदान करेगा। इस न्यायाधिकरण से विवादों के त्वरित, सरल और अधिक सुलभ समाधान के लिए एक 'एकल-खिड़की' (single-window) तंत्र प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे खेल क्षेत्र में मुकदमों की बहुलता में कमी आएगी।