राजीव नारायण
हर उभरते हुए देश की ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब शोर-शराबा असलियत को दबाने लगता है। बाज़ार गिरते हैं। करेंसी कमज़ोर होती है। बुरी ख़बरें छा जाती हैं। कमेंटेटर बर्बादी की भविष्यवाणी करते हैं। सोशल मीडिया चिंता को और बढ़ा देता है। अचानक, मंदी एक संकट बन जाती है और बाज़ार में मामूली गिरावट एक बड़ी तबाही का रूप ले लेती है। इस दौरान, गिरावट की एक कहानी बन जाती है, जो अक्सर असल तथ्यों से भी तेज़ी से फैलती है।
भारत अभी ऐसे ही एक दौर से गुज़र रहा है। पिछले कुछ हफ़्तों में अर्थव्यवस्था को लेकर निराशा का माहौल बना है। डॉलर के हिसाब से GDP रैंकिंग गिरी है। ग्लोबल निवेशकों ने इक्विटी से अपना पैसा निकाला है। रुपया नए निचले स्तर पर पहुँच गया है। महंगाई बढ़ी है। शेयर बाज़ारों की ग्लोबल पहचान कुछ कम हुई है। वेस्ट एशिया में चल रहे टकराव की वजह से एनर्जी की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे लंबे समय तक मंदी रहने का डर पैदा हो गया है।
फिर भी, एक और नज़रिया है। इकोनॉमिक एडवाइज़री काउंसिल की सदस्य डॉ. शमिका रवि का कहना है कि भारत की मज़बूतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था को लेकर 'निराशा और बर्बादी' की बातें फैलाई जा रही हैं। उनका आकलन एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है: क्या भारत के सामने मौजूद चुनौतियाँ ढांचागत कमज़ोरी की निशानी हैं, या बस एक उथल-पुथल भरे ग्लोबल चक्र का नतीजा हैं?
ज़्यादातर सबूत दूसरी बात की ओर ही इशारा करते हैं।
सुर्खियों से परे
आर्थिक इतिहास एक आसान सबक सिखाता है: थोड़े समय की उथल-पुथल और लंबे समय का ट्रेंड एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। भारत की मौजूदा चुनौतियाँ असली हैं। तेल की बढ़ती कीमतें, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, विदेशी पूंजी की निकासी और करेंसी पर दबाव ने मुश्किलें खड़ी की हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपनी ग्रोथ का अनुमान बदलकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है, जबकि एनर्जी बाज़ार में उतार-चढ़ाव और ग्लोबल अस्थिरता के बीच महंगाई की चिंताएँ फिर से बढ़ गई हैं।
फिर भी, संदर्भ मायने रखता है। भारत के हाल के मानकों के हिसाब से 6.5 प्रतिशत की ग्रोथ शायद कम लग सकती है। लेकिन, वैश्विक स्तर पर देखें तो यह असाधारण है। ज़्यादातर विकसित अर्थव्यवस्थाएँ ऐसे आँकड़ों का स्वागत करेंगी। प्रमुख उभरते बाज़ारों में भारत सबसे अलग बना हुआ है।
यही बात सिटी (Citi) के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयर और वॉल स्ट्रीट की सबसे प्रभावशाली आवाज़ों में से एक, विस राघवन ने भी कही है। लंबे समय के नज़रिए से भारत की बुनियादी स्थिति शानदार है। 7 प्रतिशत की ग्रोथ पर भी, वैश्विक नज़रिए से देखने पर भारत बहुत आकर्षक लगता है। उनकी बात उस सच्चाई को सामने लाती है जो अक्सर उतार-चढ़ाव के दौर में छिप जाती है: भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है जो अपने ज़्यादातर साथियों की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने भारत को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था मानने का अपना आकलन बनाए रखा है, जिसमें ग्रोथ के 6.5 प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा भू-राजनीतिक झटकों, घटते व्यापार और भारी अनिश्चितता से जूझ रहा है।
रैंकिंग का जाल
चिंता की एक वजह ग्लोबल GDP रैंकिंग में भारत का नीचे आना है। लेकिन रैंकिंग अक्सर असलियत बताने के बजाय उसे छिपाती ज़्यादा है। नॉमिनल GDP टेबल US डॉलर में होती हैं। जब कोई करेंसी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होती है, तो घरेलू इकॉनमी के बढ़ने के बावजूद रैंकिंग बदल सकती है। एक्सचेंज-रेट में बदलाव से असल आर्थिक स्थिति बदले बिना लोगों की सोच बदल सकती है।
यही बात स्टॉक मार्केट पर भी लागू होती है। मार्केट कैप आर्थिक मज़बूती के साथ-साथ निवेशकों की सोच और लिक्विडिटी की स्थिति को भी दिखाता है।
दबाव के समय में, पैसा अक्सर कुछ समय के लिए सुरक्षित माने जाने वाले निवेश या ऐसे सेक्टर में चला जाता है जिन्हें साइक्लिकल फ़ायदा मिल रहा हो। आज, ताइवान और दक्षिण कोरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौकों की तरफ़ काफ़ी पैसा जा रहा है। यह बात निवेश के मौजूदा ट्रेंड और भारत की संभावनाओं, दोनों के बारे में काफ़ी कुछ बताती है।
हाँ, विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाज़ार से काफ़ी पैसा निकाला है। लेकिन इस तरह का पैसा ग्लोबल फ़ाइनेंस में सबसे ज़्यादा साइक्लिकल (उतार-चढ़ाव वाले) तत्वों में से एक है। यह तेज़ी से आता है और तेज़ी से चला जाता है। इंफ़्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन क्षमता, एंटरप्रेन्योरशिप और घरेलू माँग कहीं ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाली चीज़ें हैं।
ढांचागत मजबूती
यहीं पर भारत का पक्ष मजबूत नजर आता है। इसकी ग्रोथ अस्थायी उपायों के बजाय ढांचागत आधारों पर टिकी है। सड़कों, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाहों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश ने अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। घरेलू खपत दुनिया में सबसे मजबूत बनी हुई है। डिजिटल पेमेंट, GST इंटीग्रेशन और फाइनेंशियल इनक्लूजन से आर्थिक गतिविधियां और बढ़ रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए दी जा रही रियायतें ग्लोबल सप्लाई चेन को आकर्षित कर रही हैं, जबकि सर्विस एक्सपोर्ट भी काफी प्रतिस्पर्धी बना हुआ है।
नतीजतन, जिन संस्थानों ने भारत की ग्रोथ का अनुमान घटाया है, वे भी अर्थव्यवस्था को 'मजबूत' बताते हैं। OECD, ऊर्जा की कीमतों और महंगाई के दबाव को स्वीकार करते हुए भी, भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानता है। यह फर्क मायने रखता है। बहस इस बात पर नहीं है कि भारत के सामने चुनौतियां हैं या नहीं। हर बड़ी अर्थव्यवस्था के सामने ऐसी चुनौतियां होती हैं। सवाल यह है कि क्या वे चुनौतियां चक्रीय हैं या ढांचागत। सबूत मजबूती से पहले वाले विकल्प (चक्रीय चुनौतियों) के पक्ष में हैं।
जैसा कि डॉ. रवि कहते हैं: यह मुश्किल समय है, लेकिन अर्थव्यवस्था के बुरे हाल की जो बातें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह गलत हैं। सच तो यह है कि भारत अपने पास मौजूद संसाधनों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों व प्रतिबद्धताओं के दम पर इस मुश्किल दौर से उबर जाएगा। उनकी बातों से एक अहम सच्चाई सामने आती है - भले ही बाहरी झटकों का असर बाजारों और लोगों की सोच पर पड़ सकता है, लेकिन भारत इस दौर में अपने आधुनिक इतिहास के किसी भी दूसरे समय की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत संस्थानों, बड़े रिजर्व, घरेलू बाजार में मजबूत मांग और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ बेहतर जुड़ाव के साथ कदम रख रहा है।
पॉलिसी से जुड़े संकेत
सरकार का रुख भी काफी अहम है। नई दिल्ली ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश पर कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। इस कदम का मकसद लंबे समय के लिए पूंजी आकर्षित करना और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना है। जानकारों का मानना है कि इससे निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल सकता है, डेट मार्केट में भागीदारी बढ़ सकती है और रुपये को मजबूती मिल सकती है।
नीति निर्माता मुश्किल हालात का सामना करने की क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े सुधारों पर भी विचार कर रहे हैं। डॉ. रवि का कहना है कि भारत को पारंपरिक गोल्ड लोन से आगे बढ़कर गोल्ड मॉनेटाइजेशन का दायरा बढ़ाना चाहिए और इस कीमती धातु से जुड़े और वित्तीय साधन विकसित करने चाहिए, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो सके।
RBI ने भी करेंसी को सहारा देने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए हैं। ये किसी संकट में फंसे देश के कदम नहीं हैं; ये ऐसे देश के कदम हैं जो मुश्किल बाहरी हालात का सामना करते हुए भी विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।
धुंध के बीच
किसी भी देश के लिए असली खतरा आर्थिक कमजोरी नहीं, बल्कि भरोसे का वह नुकसान है जो अस्थायी मुश्किलों के साथ आ सकता है। भारत के सामने चुनौती गिरती हुई अर्थव्यवस्था की नहीं है; बल्कि युद्ध, सप्लाई-चेन में रुकावट, ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव और पूंजी के बदलते प्रवाह वाले मुश्किल वैश्विक दौर से निपटने की है। ऐसे दौर गुजर जाते हैं। जो देश मजबूत होकर उभरते हैं, वे वही होते हैं जो निवेश और सुधार जारी रखते हैं और छोटी अवधि की भावनाओं के बजाय लंबी अवधि की प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड
कामकाजी उम्र की आबादी का लाभ बरकरार है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार जारी है। उद्यमिता का इकोसिस्टम बढ़ रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक वैश्विक बेंचमार्क बन गया है। घरेलू बाजार दुनिया के सबसे आकर्षक ग्रोथ इंजन में से एक बना हुआ है।
आने वाले महीने नीति-निर्माताओं, व्यवसायों और परिवारों, सभी की परीक्षा लेंगे। फिर भी, अगर इतिहास को देखें तो यह दौर गिरावट की शुरुआत के तौर पर नहीं, बल्कि इस बात की याद दिलाने वाले दौर के तौर पर याद किया जाएगा कि लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक बदलाव शायद ही कभी सीधे रास्ते पर चलते हैं। आज की सुर्खियां भले ही निराशावादियों की हों, लेकिन भविष्य अभी भी भारत का हो सकता है।
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