अमेरिकी सरकार का शटडाउन दूसरे हफ्ते में, फिर भी ट्रम्प की रेटिंग स्थिर

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 09-10-2025
US government shutdown enters second week, but Trump's approval rating remains stable
US government shutdown enters second week, but Trump's approval rating remains stable

 

मेलबर्न

अमेरिका में 1 अक्टूबर से लागू आंशिक सरकारी शटडाउन अब आठ दिनों में प्रवेश कर चुका है। यह गतिरोध कांग्रेस द्वारा सोमवार 30 सितंबर तक नया बजट पारित न करने के कारण उत्पन्न हुआ।

डेमोक्रेट्स ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे बजट अनुमोदन में तब तक भाग नहीं लेंगे जब तक स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी को बढ़ाया न जाए। वहीं रिपब्लिकन और राष्ट्रपति ट्रम्प इसे सब्सिडी को हटाकर ही पारित करना चाहते हैं। इस गतिरोध को तोड़ने में अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

विश्लेषक जी. इलियट मॉरिस का कहना है कि विभिन्न जनमत सर्वेक्षणों में रिपब्लिकन और ट्रम्प को शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स की तुलना में 6 से 17 अंक अधिक ज़िम्मेदार ठहराया गया है। उदाहरण स्वरूप, ‘यूजीओवी’ और ‘सीबीएस न्यूज’ के एक सर्वे में 40–28 प्रतिशत लोगों ने कहा कि डेमोक्रेट्स ऐसी स्थिति नहीं थे कि वे शटडाउन कर सकें, जबकि 45–23 प्रतिशत ने यह बात रिपब्लिकन पर लागू की।

राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के औसत डेटा (नेट स्वीकृति) के अनुसार, ट्रम्प की स्वीकृति दर –9.4% है; 52.7% लोग उन्हें नापसंद करते हैं, जबकि 43.3% उन्हें पसंद करते हैं। सितंबर के अंत में उनकी रेटिंग में दो अंकों की गिरावट आई थी, लेकिन शटडाउन ने अभी तक उस रुझान को नहीं बदला है।

विभिन्न विषयों पर ट्रम्प की नेट स्वीकृति इस प्रकार है:

  • आव्रजन: –4.7

  • अर्थव्यवस्था: 15.3

  • व्यापार: 15.6

  • मुद्रास्फीति: –27.4

उल्लेखनीय है कि व्यापार और मुद्रास्फीति के मामलों में उनकी स्वीकृति पिछले दो हफ्तों में कुछ हद तक बेहतर हुई है।नवंबर 2026 के मध्यावधि चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी सीटें और सीनेट की एक‑तिहाई सीटें दांव पर होंगी। मॉरिस के औसत सर्वेक्षण में डेमोक्रेट्स 44.9% वोटिंग प्रतिशत से रिपब्लिकनों (42.1%) से आगे दिख रहे हैं। अप्रैल से यह अंतर बहुत कम लेकिन स्थिर रूप से बना हुआ है।

शटडाउन शुरू होने से पहले किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार, डेमोक्रेटिक सीनेट नेता चक शूमर की लोकप्रियता सिर्फ 20.5 अंक थी — यह हाल उन्हें चार अन्य प्रमुख पार्टियों के नेताओं में सबसे कम लोकप्रिय बनाती थी। पार्टी के अंदर उन पर दबाव बढ़ गया है कि वे ट्रम्प के विरोध में कठोर कदम उठाएँ। अगर गतिरोध लंबे समय तक खिंचे, तो शूमर को ही दोष मिलने की संभावना है।

शटडाउन का अर्थव्यवस्था व जनता पर प्रभाव

1980 से अब तक अमेरिका में कुल 11 सरकारी शटडाउन हो चुके हैं, जिनमें से अधिकतर पांच या उससे कम दिनों तक चले। सबसे लंबा शटडाउन 35 दिन तक रहा, जो ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान हुआ था।

आम तौर पर शटडाउन आर्थिक रूप से हानिकारक होते हैं, लेकिन वे इतने लम्बे नहीं रहते कि विषम आर्थिक दुष्प्रभाव अक्षम्य हो जाएँ। शटडाउन समाप्ति के बाद अर्थव्यवस्था अक्सर पुनः पटरी पर लौट आती है।

इन अवधि में सरकारी आर्थिक डेटा जारी नहीं किया जाता। उदाहरण स्वरूप, सितंबर का रोजगार आँकड़ा नई समय पर जारी नहीं हो सका — उसे शटडाउन समाप्त होने पर ही सार्वजनिक किया जाएगा।

इस बीच, अमेरिकी एसएंडपी 500 स्टॉक इंडेक्स ने बुधवार के कारोबार दिन में नया रिकॉर्ड दर्ज किया और पिछले महीने में लगभग 4% की वृद्धि दिखाई। शेयर बाजार में यह उछाल इस बात का संकेत है कि निवेशकों ने इस अस्थिर‑काल को भी अवसर के रूप में देखा है।

रिपब्लिकन बहुमत के बावजूद शटडाउन क्यों?

नवंबर 2024 में रिपब्लिकन पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में 220–215 की संकीर्ण जीत हासिल की थी, और अब उनका बहुमत 219–213 सीटों पर है (दो सीटों पर उपचुनाव लंबित हैं)।सीनेट में वे 53‑47 की बढ़त पर हैं। लेकिन यहां कानून बनवाने के लिए अक्सर 60 वोटों की “फिलिबस्टर” सीमा को पार करना आवश्यक है — अर्थात कम से कम 7 डेमोक्रेट सांसदों का समर्थन चाहिए।

फिलिबस्टर संविधान में नहीं है, और बहुमत वाली पार्टी इसे समाप्त कर सकती है। मगर कई रिपब्लिकन इस बदलाव से अनिश्चिंत हैं, यह डर रखते हुए कि भविष्य में डेमोक्रेट्स इसकी पेचदगियों का दुरुपयोग कर सकते हैं।

सैनिक तैनाती पर विवाद और जनता की धारणा

हाल ही में ट्रम्प ने शिकागो, इलिनॉयस में नेशनल गार्ड की तैनाती की और पोर्‍टलेटांड, ओरेगन में भी इसी तरह की कोशिश की, जबकि उन राज्यों के गवर्नर इस निर्णय का विरोध कर रहे थे। सामान्यतः नेशनल गार्ड का उपयोग आपदाओं और विरोध प्रदर्शनों में किया जाता है।

रॉयटर्स द्वारा संचालित इप्सोस सर्वेक्षण में 58–25 प्रतिशत प्रतिक्रियाकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रपति को केवल बाहरी खतरों वाले क्षेत्रों में ही सैनिक भेजने चाहिए। वहीं, 48–37 प्रतिशत ने यह कहा कि यदि किसी राज्य का गवर्नर विरोध करता है, तो राष्ट्रपति को उस राज्य में सैनिक नहीं भेजना चाहिए।