UP Government directs strict implementation of reservation in all state recruitment
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को एक औपचारिक निर्देश जारी कर सभी राज्य सरकारी भर्तियों में आरक्षण को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर जारी किए गए इस आदेश में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि OBC, SC, ST और EWS कैटेगरी के लिए आरक्षण नियमों के अनुसार सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को इसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। प्रमुख सचिव (नियुक्ति और कार्मिक) एम. देवराज द्वारा जारी आदेश में महिलाओं, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण को सख्ती से लागू करने पर ज़ोर दिया गया है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आरक्षण के प्रावधानों का पालन न करने पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
इससे पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य में निवेश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल का आह्वान करते हुए कहा था कि 2025 को टेक्नोलॉजी और डेटा में इनोवेशन के लिए याद किया जाएगा। यूपी के नागरिकों को लिखे एक खुले पत्र में, सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ और नोएडा में 'AI सिटी' स्थापित करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि 'AI प्रज्ञा' पहल के तहत 10 लाख नागरिकों को AI ट्रेनिंग दी जा रही है।
X पर शेयर किए गए पत्र में, मुख्यमंत्री ने कहा, "यह 2026 में प्रवेश करने का समय है। 2025 को टेक्नोलॉजी, AI और डेटा में इनोवेशन के नए बेंचमार्क स्थापित करने के लिए याद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश दूरदर्शी विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है। राज्य में सुशासन के शासन ने दुनिया भर में 'ब्रांड यूपी' को सशक्त बनाया है। उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के लिए भरोसे का राज्य बन गया है।"
"लखनऊ और नोएडा में 'AI सिटी' स्थापित करने की तैयारी चल रही है। जेवर में 3,700 करोड़ रुपये की लागत से एक सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण किया जा रहा है। 'स्वदेशी केंद्र' और सुरक्षित डेटा पर ध्यान केंद्रित करके बनाई गई डेटा सेंटर नीति की सफलता अब दिखने लगी है। पांच हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क का कमर्शियल इस्तेमाल शुरू हो गया है। लक्ष्य डेटा सेंटर सेक्टर में 30,000 करोड़ रुपये का निवेश करना है," सीएम योगी ने आगे कहा।