हैदराबाद (तेलंगाना)

 

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित सभी मरीज़ों को 15 अगस्त से पेंशन दी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पात्र लोगों की पहचान करें और तुरंत प्रक्रिया शुरू करें, ताकि पेंशन के ज़रिए प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान, जिसमें मंत्री सीताक्का और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान करें और पेंशन योजना के ज़रिए प्रभावित परिवारों को राहत देने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें।

 

मुख्यमंत्री ने राज्य भर की सभी विधवाओं, अकेली महिलाओं, बुनकरों और ताड़ी निकालने वालों को भी पेंशन देने का फ़ैसला किया। उन्होंने निर्देश दिया कि दिव्यांग व्यक्तियों की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों को बिना किसी देरी के तुरंत पेंशन मंज़ूर की जाए। ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए, रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि मंडल परिषद विकास अधिकारी (MPDO) मंडल स्तर पर सभी विभागों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की निगरानी करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि हर 45 दिन में मंडल परिषद की बैठकें हों, जिनमें सांसद, विधायक और MLC शामिल हों, ताकि सरपंच अधिकारियों के सामने गाँव-स्तर के मुद्दे उठा सकें।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हर गाँव को पक्की (तारकोल वाली) सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए और हर ग्राम पंचायत के लिए एक इमारत बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत की आबादी के आधार पर A, B और C कैटेगरी में इमारतें बनाई जाएंगी। उन्होंने स्वच्छता और गाँव की अन्य सेवाओं के लिए पंचायत सचिवों को भी जवाबदेह बनाया।

रेवंत रेड्डी ने उन पंचायतों में स्वच्छता और अन्य गतिविधियों के लिए तुरंत फंड जारी करने का निर्देश दिया, जहाँ विभिन्न कारणों से चुनाव नहीं हो पाए थे, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।

 

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि एक करोड़ महिलाओं को बांटी जाने वाली 'इंदिरम्मा' साड़ियाँ अच्छी क्वालिटी की हों और उनके डिज़ाइन आकर्षक हों। समीक्षा बैठक में साड़ियों के डिज़ाइन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) के छात्रों को शामिल करने, अच्छे रंगों का इस्तेमाल करने और महिला लाभार्थियों से फ़ीडबैक लेने पर चर्चा हुई।

 

अल नीनो की स्थिति को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पीने के पानी की सप्लाई के संबंध में ज़रूरी सावधानी बरतने का निर्देश दिया और तालमेल सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति, हैदराबाद मेट्रो जल और सिंचाई विभागों की संयुक्त बैठक बुलाने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ग्रामीण पेयजल योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 5 तारीख तक बिना किसी चूक के दे दिया जाए।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एन. श्रीधर, पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के विशेष प्रधान सचिव दाना किशोर, वित्त प्रधान सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया और SERP की CEO दिव्या देवराजन समेत कई अधिकारी मौजूद थे।