नई दिल्ली 

 

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को विपक्ष से पेपर लीक के मुद्दे का राजनीतिकरण न करने और इस मामले पर चर्चा में शामिल होने की अपील की। ​​यह अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसे मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद की गई। प्रधानमंत्री की बातों का ज़िक्र करते हुए गोयल ने कहा कि सरकार ने साफ़ कर दिया है कि पेपर लीक के लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी और कड़ी सज़ा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।

 

गोयल ने कहा, "आज, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ़ कर दिया है कि ऐसी हरकतें करने वालों के ख़िलाफ़ सबसे सख़्त कार्रवाई की जाएगी। फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाकर सज़ा दी जाएगी और कड़ी सज़ा दी जाएगी।" उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए और कदम उठाएगी और कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों से इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हम कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध करते हैं कि वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें। भागें नहीं, चर्चा करें।"

 

गोयल ने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा से बच रहा है और सभी दलों से अपील की कि वे चर्चा के ज़रिए इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि चर्चा से शिक्षा प्रणाली को मज़बूत करने, ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने और पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए कड़ी सज़ा सुनिश्चित करने के तरीके खोजने में मदद मिल सकती है।

 

उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्षी साथी युवाओं की परवाह करेंगे और हम सब मिलकर चर्चा के ज़रिए उनके भविष्य के लिए काम करेंगे ताकि आगे का रास्ता बन सके।" अपनी अपील को दोहराते हुए गोयल ने कहा, "मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूँ: विपक्ष को चर्चा करने दें, भागना नहीं चाहिए।"

 

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि देश के युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है और उन्होंने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की।

 

प्रधानमंत्री ने कहा, "हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फ़ैसला किया है। संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हमारे कदमों की श्रृंखला को जारी रखता है।" उन्होंने कहा, "जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।"