आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
केरलम के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने बुधवार को कहा कि सरकार को पिछले छह महीने से इस्तेमाल नहीं किए गए राशन कार्ड को बंद करने के बारे में कोई संचार नहीं मिला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मिलने वाले लाभ से किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा।
जैकब ने एक टेलीविजन चैनल से बातचीत में कहा कि सरकार को इस बारे में जानकारी मीडिया में आई उन खबरों से मिली, जिनमें दावा किया गया है कि एनएफएसए के तहत जारी गैर-प्राथमिकता वाले लगभग 5.5 लाख राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले करीब 44,000 राशन कार्ड का पिछले छह महीने या उससे ज्यादा समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि जब विभाग ने रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की, तो पाया गया कि एनएफएसए के तहत प्राथमिकता वाले 44,000 राशन कार्डधारकों ने पिछले छह महीने से राशन नहीं लिया है।
जैकब ने कहा, “हालांकि, हमें ऐसे राशन कार्ड को निष्क्रिय करने के लिए कोई आधिकारिक निर्देश नहीं मिले हैं, फिर भी हमने इनके इस्तेमाल न होने के कारणों की जांच की। शुरुआती नतीजों के मुताबिक, इन 44,000 परिवारों में से कई में सिर्फ एक या दो सदस्य हैं।”
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