नई दिल्ली 

महाराष्ट्र सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) को 18% से घटाकर 7% कर दिया है। उम्मीद है कि इस कदम से एयरलाइंस और यात्रियों को राहत मिलेगी, क्योंकि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण ऑपरेशनल लागत बढ़ रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने X पर एक पोस्ट में बताया कि यह कटौती शुक्रवार से लागू हो गई है। नायडू ने "सही समय पर हस्तक्षेप" के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला ऐसे समय में हवाई किराए को काबू में रखने में मदद करेगा, जब वैश्विक चुनौतियों के कारण लागत बढ़ रही है।

 

उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र राज्य में 16 चालू हवाई अड्डे हैं और राज्यों में सबसे ज़्यादा सालाना हवाई यातायात यहीं होता है, जो लगभग 75 मिलियन यात्रियों का है, जिसमें रोज़ाना लगभग 2 लाख यात्री शामिल हैं। VAT में इस कटौती से इन सभी हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन में मदद मिलेगी और बड़ी संख्या में यात्रियों को फायदा होगा।" पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद से भारतीय विमानन क्षेत्र हवाई क्षेत्र के बंद होने, अनिश्चित संचालन और ATF की कीमतों में भारी उछाल जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ATF आमतौर पर किसी एयरलाइन की परिचालन लागत का 30-40% होता है, जिससे यह विमानन कंपनियों के लिए सबसे बड़े खर्चों में से एक बन जाता है। भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के चलते, एयरलाइंस को अपने मुनाफे और किराए की संरचना पर दबाव का सामना करना पड़ा है।

 

केंद्र सरकार ने इस असर को कम करने के लिए पहले ही कई उपाय किए हैं। नायडू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सरकार ने घरेलू निर्धारित ऑपरेटरों के लिए ATF की कीमतों की सीमा तय की है, हवाई अड्डे के शुल्क कम किए हैं, और आपातकालीन क्रेडिट लिंकेज योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की है।

 

हालांकि, ATF पर VAT, जो राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है, अभी भी लागत का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है और राज्यों के बीच इसमें काफी अंतर होता है; यह अक्सर 4% से 30% के बीच होता है।

 

उम्मीद है कि इस कदम से महाराष्ट्र के हवाई अड्डों की प्रतिस्पर्धात्मकता में भी सुधार होगा, खासकर उन पड़ोसी राज्यों के हवाई अड्डों की तुलना में जहाँ VAT की दरें कम हैं।

यह कटौती ऐसे समय में हुई है जब एयरलाइंस पहले से ही बढ़ती इनपुट लागत और बाधित अंतरराष्ट्रीय मार्गों के कारण दबाव में हैं। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के राज्य-स्तरीय हस्तक्षेप तब तक तत्काल राहत प्रदान कर सकते हैं जब तक कि वैश्विक स्थितियाँ स्थिर नहीं हो जातीं। नायडू ने कहा कि मंत्रालय अन्य राज्यों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा ताकि अस्थिर समय के दौरान विमानन क्षेत्र का समर्थन करने के लिए इसी तरह के उपायों को प्रोत्साहित किया जा सके।