मध्य प्रदेशः मदरसा सर्वे के बीच मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का मदरसा बोर्ड के शिक्षकों के वेतन को लेकर आंदोलन शुरू
गुलाम कादिर /भोपाल
मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह सरकार ने सूबे में मदरसों का सर्वे शुरू कर दिया है, वहीं मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन ने एमपी मदरसा बोर्ड से संबद्ध मदरसा बोर्ड के शिक्षकों की तनख्वाह को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है.
मजलिस इत्तेहाद अल-मुसलमीन के प्रतिनिधिमंडल ने मदरसा शिक्षकों के वेतन से पांच साल के वेतन के मुद्दे को लेकर एमपी कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात की और मदरसा शिक्षकों का वेतन जल्द से जल्द जारी करने की मांग की.
भोपाल कोर ग्रुप में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के सदस्य काजी सैयद अनस अली ने कहा कि सूबे की शिवराज सिंह सरकार एक खास विचारधारा पर काम कर रही है.
एक तरफ मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, दूसरी तरफ उन मदरसों का, जो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस सरकार को दी है. उनके शिक्षक पांच साल से वेतन से वंचित हैं.
सरकार को मदरसों की इतनी चिंता है, मगर पंजीकरण मदरसों के शिक्षकों के वेतन भुगतान की कोई चिंता नहीं है. शिक्षगण पांच साल से वेतन से वंचित हैं, पर सरकार को भुगतान की चिंता नहीं है.
मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रमीशन चंद्र शर्मा से मुलाकात कर मदरसा शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए ज्ञापन दिया है.
मजलिस ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार की मनमानी नहीं चलने देगी. कानून की बात कानून से होगी और मदरसों और उसके शिक्षकों के अधिकारों की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी.
मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मजलिस के प्रतिनिधिमंडल ने मदरसा शिक्षकों के वेतन के मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया है. इस मामले में शिक्षा विभाग से चर्चा की जाएगी और मदरसा शिक्षकों के वेतन के संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी.
