कोझिकोड (केरल) 

 

केरल सरकार के सामान्य प्रशासन (AIS-C) विभाग के ट्रांसफर और पोस्टिंग आदेश के बाद, सीनियर IPS अधिकारी ए.पी. शौकत अली को कोझिकोड शहर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। 11 जून के सरकारी आदेश के अनुसार, ए.पी. शौकत अली (IPS: केरल कैडर 2015), जो अलाप्पुझा में क्राइम ब्रांच के पुलिस अधीक्षक (SP) के तौर पर काम कर रहे थे, का ट्रांसफर करके उन्हें कोझिकोड शहर का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राज्य में IPS अधिकारियों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया के तहत की गई है। आदेश में कोझिकोड शहर के पुलिस कमिश्नर का एक 'एक्स-कैडर' पद भी बनाया गया है, जो 11 जून, 2026 से एक साल की अवधि के लिए होगा।

 

आदेश के अनुसार, मेरिन जोसेफ (IPS: केरल कैडर 2013), जो कोझिकोड शहर की पुलिस कमिश्नर थीं, का ट्रांसफर करके उन्हें कोझिकोड ग्रामीण का जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है। शौकत अली एक सीनियर पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने केरल पुलिस में अपने करियर के दौरान कई हाई-प्रोफाइल जांचों को संभाला है। हाल ही में, उन्होंने 2023 में 'नवा केरल यात्रा' के दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम के सदस्यों द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कथित हमले की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का नेतृत्व किया था।

 

पुलिसिंग का तीन दशक से ज़्यादा का अनुभव रखने वाले शौकत अली 1995 में पहली रैंक हासिल करने के बाद सब-इंस्पेक्टर के तौर पर केरल पुलिस में शामिल हुए और बाद में तरक्की करते हुए आगे बढ़े। उन्हें जांच में बेहतरीन काम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने 2014 से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के साथ काम किया और कई बड़ी जांचों से जुड़े रहे, जिनमें टी.पी. चंद्रशेखरन मर्डर केस, कनकमाला टेरर केस, तमिलनाडु में आतंकवाद से जुड़ी जांच और पेरिस आतंकी हमलों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रयास शामिल हैं। शौकत अली ने 2020 के सोने की तस्करी के मामले की जांच में भी भूमिका निभाई, जिसमें जांच का जिम्मा संभालने के कुछ ही समय बाद मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। थलासेरी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, वे उस टीम का हिस्सा थे जिसने टी.पी. चंद्रशेखरन हत्याकांड की जांच की और कई मुख्य आरोपियों को गिरफ़्तार किया। ट्रांसफर का आदेश केरल सरकार के सामान्य प्रशासन (AIS-C) विभाग ने जारी किया था और यह 11 जून से लागू हुआ।