आवाज द वाॅयस/नई दिल्ली
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 11 नवंबर 2026 को पारित उस प्रस्ताव के समर्थन में भारत के मतदान का स्वागत किया है, जिसमें फलस्तीनी जनता के अपनी जमीन, पानी और ऊर्जा सहित प्राकृतिक संसाधनों पर अविच्छेद्य अधिकारों की पुष्टि की गई है।
मीडिया को जारी बयान में जमाअत अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्ताव के पक्ष में भारत का मतदान एक स्वागत योग्य कदम है। यह स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र के समर्थन में भारत की ऐतिहासिक नीति और अन्याय के खिलाफ उसके रुख को दर्शाता है।
उन्होंने कहा, "भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 150 अन्य सदस्य देशों के साथ इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि इजरायल और अमेरिका सहित सात देशों ने इसके विरोध में वोट दिया। ऐसे समय में, जब भारत को इजरायल के साथ खड़ा और फलस्तीनियों के विरोधी के रूप में पेश करने की कोशिशें हो रही हैं, यह जरूरी है कि फलस्तीनी जनता के जायज अधिकारों के समर्थन में भारत की भूमिका को पहचाना जाए और उसकी सराहना की जाए। फलस्तीन का समर्थन करना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भारत के राष्ट्रीय हित में है।"
सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव में फलस्तीनी जनता के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों को दोहराया गया है। साथ ही इजरायल से अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने की मांग की गई है।

उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों के विस्तार और दीवार के निर्माण को अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध बताया गया है। इन गतिविधियों के कारण फलस्तीनी जनता अपने प्राकृतिक संसाधनों से गंभीर रूप से वंचित हो रही है।
प्रस्ताव में पानी की पाइपलाइन, सीवेज नेटवर्क और बिजली व्यवस्था जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को नष्ट करने की कार्रवाई रोकने की भी मांग की गई है। इसके अलावा फलस्तीनी घरों, नागरिक बुनियादी ढांचे, कृषि भूमि और पानी के कुओं को ध्वस्त करने तथा जब्त करने की घटनाओं पर रोक लगाने की जरूरत पर जोर दिया गया है।
जमाअत अध्यक्ष ने कहा कि फलस्तीनी जनता के जायज अधिकारों के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की एकजुटता लगातार बनी रहनी चाहिए और इसे केवल बयानों तक सीमित रखने के बजाय ठोस कदमों में बदलना चाहिए।
उन्होंने भारत में फलस्तीन के समर्थन में आवाज उठाने वाले लोगों के अधिकारों का मुद्दा भी उठाया। हुसैनी ने कहा, "भारत ने हमेशा स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र के समर्थन में अपनी ऐतिहासिक नीति कायम रखी है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्याय और मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले लोगों को अपने ही देश में दमन का सामना करना पड़ रहा है।"
उन्होंने आगे कहा कि फलस्तीनी जनता के साथ एकजुटता व्यक्त करना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का अधिकार है। सरकार और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फलस्तीन के समर्थन में आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं, छात्रों, नागरिक समाज संगठनों और जागरूक नागरिकों को परेशान न किया जाए और न ही उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने उम्मीद जताई कि भारत फलस्तीनी जनता के अधिकारों, स्वतंत्रता और न्याय के समर्थन में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाता रहेगा।