वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME और स्टार्टअप्स के साथ बजट-पूर्व चर्चा की

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 17-11-2026
FM Nirmala Sitharaman holds pre-Budget discussions with MSMEs, startups
FM Nirmala Sitharaman holds pre-Budget discussions with MSMEs, startups

 

नई दिल्ली
 
वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र और स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों के साथ चौथी पूर्व-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रालय ने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में बताया कि इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के सचिवों के साथ-साथ भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए।
 
पोस्ट में लिखा गया, "केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 के संबंध में MSME क्षेत्र और स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों के साथ चौथी पूर्व-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की।" केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र के विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ तीसरी पूर्व-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
 
इस वार्षिक प्रक्रिया का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव जुटाना है, ताकि सरकार को अपने बजट की प्राथमिकताओं और प्रस्तावों को तैयार करने में मदद मिल सके। पोस्ट के अनुसार, इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), खान मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव शामिल हुए। इससे पहले सोमवार को, सीतारमण ने पूर्व-बजट परामर्श के पहले दौर की अध्यक्षता की थी, जिसमें आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी शामिल हुए थे। केंद्रीय बजट 2027-28 के 1 फरवरी, 2027 को पेश किए जाने की उम्मीद है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण - जो देश के आर्थिक प्रदर्शन और भविष्य के परिदृश्य का जायजा लेता है - के 29 जनवरी या 31 जनवरी, 2027 को पेश किए जाने की संभावना है।
 
ये परामर्श सत्र उद्योग प्रतिनिधियों और आर्थिक विशेषज्ञों को अपने सुझाव साझा करने और क्षेत्र-विशेष की चिंताओं को उजागर करने का एक मंच प्रदान करते हैं, जिससे सरकार को बजट बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करने में मदद मिलती है।