बेंगलुरु (कर्नाटक) 

 

कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच मंगलवार को हुई मुलाकात को "एक सामान्य शिष्टाचार भेंट" बताया। ज़्यादा जानकारी दिए बिना, गृह मंत्री ने कहा, "मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष ने इस बारे में बात की है। हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने असल में क्या बात की? ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने वहाँ कोई विस्तृत चर्चा की; हो सकता है उन्होंने बस शिष्टाचार की बातें की हों।"

 

उन्होंने आगे कहा, "मुख्यमंत्री और PCC अध्यक्ष के लिए उनका स्वागत करना और उन्हें विदा करना एक सामान्य शिष्टाचार भेंट है।" इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी की इस आलोचना पर कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने जर्मन संघीय चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ का स्वागत नहीं किया, गृह मंत्री ने केंद्र सरकार पर राज्य को सूचित न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि "ऐसा लगता है कि वह चुपके से आए और चुपके से चले गए।"

 

उन्होंने कहा, "जब जर्मन संघीय चांसलर देश में आए, तो केंद्र को हमें भी सूचित करना चाहिए था। अगर वह हमारे राज्य का दौरा कर रहे थे, तो केंद्र को हमें भी सूचित करना चाहिए था। जिस कार्यक्रम में वह शामिल हुए, उसमें राज्य सरकार के किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया था। ऐसा लगता है कि वह चुपके से आए और चुपके से चले गए।" उन्होंने आगे कहा, "हमारी भी एक ज़िम्मेदारी है - जब कोई हमारे राज्य में आता है, तो हम सम्मान दिखाते हैं। लेकिन जब हमें दौरे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं?"

 

कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा MGNREGA अधिनियम को रद्द करने के खिलाफ एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। ANI से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि संशोधित अधिनियम से महात्मा गांधी का नाम हटाने से "विवाद खड़ा हो गया है।" गृह मंत्री ने कहा, "आज कैबिनेट की एक विशेष बैठक हुई जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि सरकार ने MGNREGA अधिनियम को कैसे रद्द किया है, जिसे डॉ. मनमोहन सिंह सरकार लाई थी। महात्मा गांधी का नाम और पिछले अधिनियम के कई प्रावधानों को हटाने पर विवाद खड़ा हो गया है।"

 

जेल सुधार समिति की रिपोर्ट सौंपे जाने पर बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि सिफारिशों पर विचार करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए, परमेश्वर ने कहा कि वह रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सूचित करेंगे। उन्होंने कहा, "हमने विजयेंद्र की लीडरशिप में कमेटी बनाई थी। मुझे उस रिपोर्ट को रिव्यू करना है और मुख्यमंत्री को भी बताना है। अगर ज़रूरत पड़ी, तो हम इसे कैबिनेट के सामने रखेंगे। हम सभी सिफारिशों को देखेंगे। उसके बाद, हम उन पर कार्रवाई करने पर ध्यान देंगे।"