नई दिल्ली 

 

भारतीय रेलवे ने 962 करोड़ रुपये की लागत से किऊल-झाझा तीसरी लाइन परियोजना (54 किमी) को मंज़ूरी दे दी है। इसके साथ ही, रेलवे ने अपनी क्षमता बढ़ाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और अत्यधिक व्यस्त हावड़ा-दिल्ली कॉरिडोर पर निर्बाध रेल परिवहन सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को और मज़बूत किया है। यह परियोजना भारतीय रेलवे के 'उच्च यातायात घनत्व नेटवर्क' (High Traffic Density Network) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इससे पूर्वी तथा उत्तरी भारत में यात्री और माल ढुलाई, दोनों की आवाजाही को बल मिलने की उम्मीद है।

 

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किऊल-झाझा तीसरी लाइन परियोजना, अत्यधिक उपयोग वाले हावड़ा-दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। साथ ही, यह रेल सेवाओं की समय-पाबंदी और परिचालन लचीलेपन को बेहतर बनाने में भी सहायक होगी। उन्होंने बताया कि यह अतिरिक्त लाइन अवसंरचना, यात्री और मालगाड़ियों की निर्बाध आवाजाही को सुगम बनाएगी, और साथ ही इस पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास तथा व्यापारिक संपर्क को भी बढ़ावा देगी।

 

वर्तमान में, किऊल और झाझा के बीच मौजूदा दोहरी लाइन वाला खंड अपनी इष्टतम क्षमता से कहीं अधिक भार वहन कर रहा है। वहीं, आने वाले वर्षों में इस कॉरिडोर पर यातायात की मांग में और वृद्धि होने की संभावना है, जिसके चलते अतिरिक्त अवसंरचना विस्तार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। प्रस्तावित 54 किलोमीटर लंबी यह तीसरी लाइन परियोजना, लाइन की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार करेगी, भीड़भाड़ को कम करेगी, और यात्री तथा मालगाड़ियों, दोनों की आवाजाही को अधिक सुगम बनाएगी। यह परियोजना पटना और कोलकाता के बीच संपर्क को और मज़बूत करेगी, और साथ ही उत्तरी तथा पूर्वी भारत के प्रमुख औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ी माल ढुलाई को भी गति प्रदान करेगी।

 

यह मार्ग कोलकाता/हल्दिया बंदरगाहों और रक्सौल/नेपाल के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संपर्क कड़ी का काम करता है। इसके अलावा, यह मार्ग बरह STPP, जवाहर STPP और बीरगंज ICD जैसे प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जुड़े भारी मात्रा में माल यातायात का भी प्रबंधन करता है। इस खंड को भारतीय रेलवे के 'उच्च यातायात घनत्व नेटवर्क कॉरिडोर' के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। इस रणनीतिक कॉरिडोर पर यातायात की बढ़ती मांग को देखते हुए, यह परियोजना यात्री और माल ढुलाई, दोनों ही प्रकार के परिचालन के लिए दीर्घकालिक अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने की उम्मीद रखती है। इस बढ़ी हुई संपर्क सुविधा और अतिरिक्त वहन क्षमता के परिणामस्वरूप, पूर्वी और उत्तरी भारत के प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच लॉजिस्टिक्स की आवाजाही अधिक कुशल बनेगी, भीड़भाड़ में कमी आएगी, और रेल परिवहन की विश्वसनीयता में भी सुधार होगा।