नई दिल्ली

मैकिन्से एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का बैंकिंग सेक्टर, मज़बूत मुनाफ़े और बैलेंस शीट में सुधार के दौर के बाद, अब एक ज़्यादा मुश्किल दौर में प्रवेश कर रहा है, जिसमें नए ढांचागत दबाव उभर रहे हैं।"इंडियन बैंक्स: नेविगेटिंग थ्रू द टर्बुलेंस" (भारतीय बैंक: उथल-पुथल के बीच आगे बढ़ना) शीर्षक वाली यह रिपोर्ट बताती है कि जहाँ बैंकों को मज़बूत मैक्रोइकोनॉमिक विकास और बेहतर एसेट क्वालिटी से फ़ायदा हुआ है, वहीं मार्जिन में कमी, बढ़ती लागत और बदलते क्रेडिट जोखिम जैसी रुकावटें अब सामने आने लगी हैं।

 

रिपोर्ट में कहा गया है, "भारतीय बैंक अपने वैश्विक समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है," जो उन बढ़ती चुनौतियों की ओर इशारा करता है जो हाल के फ़ायदों की स्थिरता की परीक्षा ले सकती हैं। इसमें आगे कहा गया है कि मुनाफ़ा अपने चरम पर पहुँच गया है, जिसमें एसेट पर रिटर्न (ROA) वित्त वर्ष 2025 में 1.4 प्रतिशत तक पहुँच गया है, लेकिन घटते नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) और बढ़ती परिचालन लागत के कारण आगे और बढ़त की गुंजाइश सीमित हो सकती है।

 

निष्कर्ष बताते हैं कि बैंक एक "ढांचागत मुनाफ़े में कमी" का सामना कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ डिपॉज़िट ग्रोथ से लगातार आगे निकल रही है, जिससे लिक्विडिटी कम हो रही है और फ़ंडिंग की लागत बढ़ रही है। साथ ही, फ़िनटेक कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कम लागत वाले डिजिटल लेन-देन की ओर बदलाव के बीच फ़ीस से होने वाली आय पर दबाव बना हुआ है।

 

रिपोर्ट ने एसेट क्वालिटी में उभरते तनाव की भी चेतावनी दी है, खासकर बिना किसी गारंटी वाले रिटेल लोन के मामले में। जहाँ ग्रॉस नॉन-परफ़ॉर्मिंग एसेट्स (GNPAs) घटकर 13 साल के निचले स्तर पर आ गए हैं, वहीं बढ़ते राइट-ऑफ़ और ज़्यादा स्लिपेज कुछ ऐसे अंतर्निहित जोखिमों का संकेत देते हैं जो भविष्य की कमाई पर असर डाल सकते हैं।

इस सेक्टर में क्रेडिट के समीकरणों में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें नॉन-बैंकिंग फ़ाइनेंशियल कंपनियाँ (NBFCs) क्रेडिट ग्रोथ के मामले में बैंकों से आगे निकल रही हैं और रिटेल लोन का कुल पोर्टफ़ोलियो में हिस्सा बढ़ रहा है। इसके अलावा, क्रेडिट-डिपॉज़िट अनुपात एक दशक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है, जिससे बैंकों को ज़्यादा लागत वाले डिपॉज़िट पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है।

 

वित्तीय पैमानों से परे, रिपोर्ट बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के महत्व पर ज़ोर देती है। यह एक समग्र प्रभाव स्कोरकार्ड पेश करती है जो बैंकों का पाँच आयामों पर मूल्यांकन करता है: वित्तीय प्रदर्शन, उद्योग का स्वास्थ्य, ग्राहक अनुभव, सामाजिक प्रभाव और परिचालन लचीलापन। रिपोर्ट में कहा गया है, "आगे रहने के लिए, बैंकों को अपनी वित्तीय और परिचालन नींव को मज़बूत करना होगा, ग्राहक मूल्य बढ़ाने के लिए नवाचार को अपनाना होगा, और अपनी ग्रोथ को व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना होगा।" टेक्नोलॉजी और डिजिटल बदलाव मुख्य प्राथमिकताओं के तौर पर उभर रहे हैं, और बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा-आधारित क्षमताओं में अपना निवेश तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। हालाँकि, पुरानी बुनियादी सुविधाएँ और एक जैसा न होना अभी भी बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि जैसे-जैसे डिजिटल अपनाना बढ़ रहा है, साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिम भी बढ़ रहे हैं, जिसके लिए मज़बूत जोखिम प्रबंधन ढाँचों की ज़रूरत है।

 

इसके अलावा, इस क्षेत्र को ग्राहकों की बदलती उम्मीदों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा निजी सेवाओं और डिजिटल जुड़ाव के तरीकों की ओर झुकाव बढ़ रहा है। जहाँ एक ओर सरकारी बैंक डिजिटल क्षमताओं के मामले में निजी बैंकों की बराबरी कर रहे हैं, वहीं निजी बैंक ग्राहकों के अनुभव और टेक्नोलॉजी में निवेश के मामले में अभी भी आगे बने हुए हैं।

 

कुल मिलाकर, रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि भारतीय बैंक एक अहम मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ वे मज़बूत विकास की गति और बढ़ते परिचालन और वित्तीय दबावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, लगातार सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह क्षेत्र कितनी तेज़ी से खुद को बदल पाता है, जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर पाता है, और इस तेज़ी से प्रतिस्पर्धी और टेक्नोलॉजी-आधारित माहौल में अपनी मज़बूती बनाए रख पाता है।