नई दिल्ली 

 

मूडीज रेटिंग्स के अनुसार, खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) क्षेत्र के बाहर उभरते बाजारों में विकास दर 2026 तक बनी रहेगी। इसमें भारत और इंडोनेशिया जैसी कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का अहम योगदान होगा। 2027 के लिए वैश्विक संप्रभु (global sovereign) रेटिंग पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, रेटिंग एजेंसी ने बताया कि सभी रेटेड देशों की मीडियन GDP विकास दर 2026 में 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 3.1 प्रतिशत हो जाएगी। हालांकि वैश्विक संप्रभु दृष्टिकोण स्थिर बना हुआ है, लेकिन मूडीज ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का प्राथमिक राजकोषीय संतुलन (primary fiscal balance) उसके कर्ज-से-GDP अनुपात को स्थिर रखने या उसे कम करने के लिए पर्याप्त होगा। रिपोर्ट में कहा गया है, "खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) क्षेत्र के बाहर, उभरते बाजारों में विकास दर 2026 तक बनी रहेगी, जिसमें भारत और इंडोनेशिया जैसी कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का बड़ा हाथ होगा।"

 

राजकोषीय स्थिति के संबंध में, रिपोर्ट में वैश्विक कर्ज की स्थिति में अंतर की ओर इशारा किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगले पांच वर्षों में विभिन्न देशों का मीडियन कर्ज काफी हद तक स्थिर रहेगा, लेकिन "चीन, अमेरिका और भारत (Baa3 स्थिर) जैसी कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर कर्ज का बोझ काफी बढ़ जाएगा, जिसका मुख्य कारण कर्ज लेने की ऊंची लागत है।" डॉलर के संदर्भ में कुल कर्ज बढ़ने के बावजूद, भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अपनी आर्थिक उत्पादकता (economic output) के मुकाबले कर्ज के बोझ को संभालने की क्षमता के कारण अलग नजर आता है। अमेरिका, चीन और फ्रांस के विपरीत - जहां राजकोषीय सुधार कर्ज को स्थिर करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे - भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो मजबूत प्राथमिक राजकोषीय संतुलन बनाए हुए हैं।

मूडीज ने कहा, "इसके विपरीत, कई फ्रंटियर अर्थव्यवस्थाओं, कोरिया, भारत, जापान और ग्रीस में प्राथमिक राजकोषीय संतुलन इतना होगा कि वे कर्ज-से-GDP अनुपात को स्थिर कर सकें या उसे कम करने की राह पर ला सकें। हालांकि, जापान और ग्रीस के मामले में यह स्तर अभी काफी ऊंचा है।"

 

अगले दो वर्षों से आगे देखते हुए, रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक सरकारी कर्ज कुछ ही देशों में केंद्रित रहेगा। दशक के अंत तक, कुल वैश्विक सरकारी कर्ज में आधे से अधिक हिस्सा अमेरिका और चीन का होगा, जिसके बाद भारत, ब्राजील और जर्मनी का नंबर आता है। तकनीकी मोर्चे पर, मूडीज ने गौर किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं पर अलग-अलग क्रेडिट प्रभाव पड़ेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे वैल्यू चेन में कहाँ स्थित हैं और उनमें इस तकनीक को अपनाने की कितनी क्षमता है।

 

अगले 5 से 10 वर्षों में, जिन देशों के पास AI के लिए तैयार वर्कफोर्स (कार्यबल) है और जो लोगों को नई स्किल्स सिखाने (reskilling) के लिए वित्तीय रूप से सक्षम हैं, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा। एजेंसी ने आगे कहा, "जैसे-जैसे अगले 5 से 10 वर्षों में AI को अपनाने का चलन बढ़ेगा, चीन जैसे बड़े उभरते बाजारों में उत्पादकता (productivity) में सुधार आएगा, क्योंकि ये देश इस तकनीक को तेजी से अपना रहे हैं। भारत में भी ऐसा ही होगा, लेकिन चीन के मुकाबले कुछ कम स्तर पर।"

 

कुल मिलाकर, रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों, कॉरपोरेट और परिवारों की मजबूत बैलेंस शीट, ऊर्जा के झटकों (energy shocks) से निपटने के लिए प्रभावी नीतियां, और AI में लगातार निवेश, 2027 तक वैश्विक विकास को स्थिर बनाए रखने में मदद करेंगे। हालांकि, ऊंची ब्याज दरों और भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण देशों की आर्थिक मजबूती (sovereign resilience) की परीक्षा भी होती रहेगी।