Indian Navy conducts fifth edition of pan-India coastal defence exercise 'Sea Vigil-26'
वास्को (गोवा)
भारतीय नौसेना 11 से 19 नवंबर तक देश की तटरेखा और 'एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन' (EEZ) में 'सी विजिल-26' (Sea Vigil-26) नामक तटीय रक्षा अभ्यास का पांचवां संस्करण आयोजित कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य तटीय सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन करना, मौजूदा रक्षा तंत्र में कमियों की पहचान करना और विभिन्न समुद्री हितधारकों के बीच समन्वय को मजबूत करना है। भारतीय नौसेना के नेतृत्व में होने वाला यह द्विवार्षिक अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण, 'तटीय रक्षा और सुरक्षा तैयारी मूल्यांकन' (CDSRE), 11 से 17 नवंबर तक चल रहा है, जिसके बाद 18 और 19 नवंबर को 'सी फेज़' (समुद्री चरण) होगा।
इस अभ्यास के बारे में ANI से बात करते हुए, गोवा नौसेना क्षेत्र के कार्यवाहक मुख्य स्टाफ अधिकारी, कैप्टन जेम्स जॉन ने बताया कि पहले चरण में नौसेना, वायु सेना, तटरक्षक बल, मत्स्य विभाग और सीमा शुल्क विभाग के कर्मियों से बनी ऑडिट टीमों के माध्यम से तटीय रक्षा तैयारियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "अभी 'सी विजिल' अभ्यास का पांचवां संस्करण शुरू हो चुका है। इसका पहला चरण चल रहा है। हम इस अभ्यास को दो चरणों में आयोजित कर रहे हैं। यह पूरे नौसेना स्तर का अभ्यास है, जिसका पहला चरण—तटीय रक्षा सुरक्षा मूल्यांकन—अभी चल रहा है।"
उन्होंने बताया कि दो ऑडिट टीमें उत्तर और दक्षिण गोवा में विभिन्न तटीय सुरक्षा केंद्रों का दौरा करेंगी। इनमें 'वेसल एंड शिप विजिटिंग पॉइंट्स' (VSVP), तटीय पुलिस स्टेशन, मछली उतारने के केंद्र (fish landing centres) और स्टेशन शामिल हैं, जहां वे तैयारियों का जायजा लेंगी। कैप्टन जॉन ने कहा, "टीम VSVP, तटीय पुलिस स्टेशनों, मछली उतारने के केंद्रों और स्टेशनों पर जाकर वहां की तैयारियों का मूल्यांकन करेगी।"
उन्होंने आगे कहा कि इस मूल्यांकन से परिचालन संबंधी कठिनाइयों, उपलब्ध संसाधनों में कमियों और तटीय रक्षा तंत्र की खामियों को पहचानने में मदद मिलेगी, जिन्हें बाद में अभ्यास के दौरान दूर किया जाएगा।
दूसरे चरण में 'रेड' और 'ब्लू' बलों (विपक्षी और मित्र बलों) के साथ एक सामरिक (टैक्टिकल) अभ्यास शामिल होगा। 'रेड फोर्स' एक ऐसी विरोधी ताकत का प्रतिनिधित्व करेगी जो तटीय सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश करेगी, जबकि 'ब्लू फोर्स' में समुद्री क्षेत्र से जुड़े सभी पक्ष शामिल होंगे जो मिलकर तटरेखा की रक्षा करेंगे। इस अभ्यास के रणनीतिक चरण के बारे में बताते हुए, जॉन ने कहा कि इसमें ऐसे हालात बनाए जाएंगे जिनमें किसी जहाज पर कब्जा किया जाना और आतंकवादियों का तट पर उतरना शामिल होगा। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियां घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने का काम करेंगी।
उन्होंने कहा, "हमारे पास एक 'रेड फोर्स' और एक 'ब्लू फोर्स' होगी। 'रेड फोर्स' विरोधी ताकत की भूमिका निभाएगी। 'ब्लू फोर्स' में राज्य के समुद्री क्षेत्र से जुड़े सभी पक्ष शामिल होंगे, जो मिलकर राज्य की रक्षा करेंगे, जबकि 'रेड फोर्स' हमला करने का प्रयास करेगी।"
उन्होंने आगे कहा, "इस अभ्यास के दौरान, जहाजों पर कब्जा करने और आतंकवादियों के तट पर उतरने जैसी स्थितियां बनाई जाएंगी। यह पूरी तरह से एक अभ्यास है, जिसमें 'ब्लू फोर्स' हर संभव कदम उठाएगी। हम पूरी सतर्कता बरतेंगे और हमारा लक्ष्य घुसपैठियों को पकड़ना और उन्हें गिरफ्तार करना होगा।"
इस अभ्यास में सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र से जुड़े पक्ष, जिनमें मछुआरे और तटीय समुदायों के लोग शामिल हैं, हिस्सा लेंगे। इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, तटीय सुरक्षा पुलिस, सीमा शुल्क विभाग (कस्टम्स) और अन्य समुद्री एजेंसियों के संसाधन शामिल होंगे। इस अभ्यास का आयोजन रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के साथ-साथ अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के सहयोग से किया जा रहा है।
2018 में शुरू किया गया 'एक्सरसाइज सी विजिल' (Exercise Sea Vigil), 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता को परखने के लिए शुरू किया गया था। 'सी विजिल' भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक 'थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज' (TROPEX) की तैयारी के रूप में भी काम करता है। ये दोनों अभ्यास मिलकर समुद्री सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं, जिसमें तटीय सुरक्षा से लेकर गहरे समुद्र (हाई सीज़) में किए जाने वाले अभियान तक शामिल हैं।
राष्ट्रीय स्तर के इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा के क्षेत्र में भारत की तैयारियों का आकलन करना है, साथ ही देश की समुद्री और राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाना है।