नई दिल्ली 

 

भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के प्रयासों को एक और बढ़ावा मिला, जब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को घोषणा की कि ओडिशा सरकार, Intel और 3DGS ने भारत में सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस घटनाक्रम को X पर साझा करते हुए वैष्णव ने कहा, "भारत में सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लाने के लिए MoU पर हस्ताक्षर करने पर ओडिशा सरकार, Intel और 3DGS को बधाई। इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा।"

 

इस समझौते का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करना है, क्योंकि देश अपनी घरेलू चिप मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का विस्तार करना चाहता है और एक पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन बनाना चाहता है। सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर उत्पादन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स को जोड़ने और सहारा देने में मदद करते हैं।

 

यह घटनाक्रम केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत दो सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने के कुछ हफ़्तों बाद सामने आया है। मंजूर की गई परियोजनाओं में देश की पहली कमर्शियल मिनी/माइक्रो-LED डिस्प्ले सुविधा शामिल है, जो गैलियम नाइट्राइड (GaN) टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और गुजरात में एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है। कुल मिलाकर, इन दोनों परियोजनाओं में लगभग 3,936 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है और इनसे 2,230 कुशल पेशेवरों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

 

यह नवीनतम MoU केंद्र सरकार के उस बड़े सेमीकंडक्टर रोडमैप के भी अनुरूप है, जिसकी घोषणा इस साल की शुरुआत में की गई थी। मार्च में, वैष्णव ने कहा था कि 2026 तक भारत में चार सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार होने की उम्मीद है, जबकि 2027 के लिए दो और प्लांट की योजना है। उन्होंने यह भी कहा था कि धोलेरा में भारत की पहली फैब्रिकेशन यूनिट 2028 तक चालू होने की संभावना है।

 

मंत्री ने तब कहा था कि सेमीकंडक्टर कार्यक्रम को मशीनरी, रसायनों, गैसों और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा था, "हमारा दृष्टिकोण 'डिजाइन इन इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' है," और साथ ही यह भी जोड़ा था कि भारत का लक्ष्य 2032 तक शीर्ष छह सेमीकंडक्टर राष्ट्रों में से एक बनना और 2047 तक शीर्ष तीन में शामिल होना है।