धार (मध्य प्रदेश)

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के धार और बैतूल जिलों में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत बनने वाले दो नए मेडिकल कॉलेजों के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। आधिकारिक बयान के अनुसार, ये संस्थान राज्य में PPP मॉडल पर विकसित किए जा रहे चार मेडिकल कॉलेजों—धार, बैतूल, कटनी और पन्ना—का हिस्सा हैं, जिन्हें जिला अस्पतालों से जोड़ा जा रहा है ताकि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को एक साथ सशक्त किया जा सके।

इस मॉडल के तहत राज्य सरकार 25 एकड़ तक भूमि लीज पर उपलब्ध कराएगी, जबकि निजी सेवा प्रदाता मेडिकल कॉलेज की शैक्षणिक व क्लीनिकल इमारतें, छात्रावास, प्रयोगशालाएं और आवासीय परिसर विकसित करेंगे। संबद्ध जिला अस्पताल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के मानकों के अनुसार उन्नत किए जाएंगे और प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के पास रहेगा।

धार में जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि 2017 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में “पराडाइम शिफ्ट” हुआ है—जहां इलाज-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर निवारक, प्रोत्साहक और समग्र स्वास्थ्य देखभाल पर ज़ोर दिया गया। उन्होंने 1.82 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की भूमिका रेखांकित की, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से लेकर टीकाकरण तक व्यापक प्राथमिक सेवाएं दे रहे हैं।

नड्डा ने यू-विन पोर्टल की सफलता का उल्लेख करते हुए बताया कि यह लगभग 2.5 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.5 करोड़ बच्चों की टीकाकरण निगरानी को रियल-टाइम में संभव बनाता है। उन्होंने बताया कि संस्थागत प्रसव बढ़कर लगभग 89% हो गए हैं और मातृ मृत्यु दर में गिरावट वैश्विक औसत से दोगुनी से अधिक रही है। उच्च रक्तचाप और मधुमेह की व्यापक स्क्रीनिंग के साथ-साथ कैंसर की शुरुआती पहचान से उपचार परिणाम बेहतर हुए हैं।

मंत्री ने चिकित्सा शिक्षा में अभूतपूर्व विस्तार पर भी प्रकाश डाला—2014 में 387 मेडिकल कॉलेजों से बढ़कर आज 819, और एमबीबीएस सीटें 51,000 से बढ़कर 1.28 लाख से अधिक हो चुकी हैं। सरकार 2029 तक 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जिला अस्पतालों से जुड़े मेडिकल कॉलेज दूर-दराज़ क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाएं पहुंचाएंगे, युवाओं के लिए अवसर बढ़ाएंगे और स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार सृजन को गति देंगे।