नई दिल्ली

INDIA गठबंधन (Indian National Developmental Inclusive Alliance) के नेता आज सुबह 10 बजे संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग स्थित राज्यसभा में विपक्ष के नेता के कार्यालय में एक अहम बैठक करेंगे।

इस बैठक के तुरंत बाद, सुबह 10:30 बजे गठबंधन के सांसद संसद के मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के खिलाफ किया जाएगा। इस प्रदर्शन का नारा है: “हमारा वोट, हमारा हक, हमारी लड़ाई”।

NDA की भी आज अहम बैठक

उधर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की संसदीय दल की एक महत्वपूर्ण बैठक भी आज संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के NDA सांसद हिस्सा लेंगे।

यह बैठक उस समय हो रही है जब संसद में बिहार में SIR को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष की मांग है कि इस प्रक्रिया को तत्काल वापस लिया जाए।

संसद में विधेयकों पर चर्चा नहीं हो सकी

विपक्ष के विरोध के चलते सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा नहीं हो सकी।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि सभी दलों की बैठक के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) में इन विधेयकों पर चर्चा के लिए समय तय किया गया है, इसलिए सांसदों को सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी विधेयकों को महत्वपूर्ण बताते हुए विपक्ष से चर्चा की अनुमति देने की अपील की।

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल, जो उस समय पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने भी सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र शुरू होने के बाद से अभी तक कोई भी विधेयक पारित नहीं हो पाया है।

SIR पर सरकार की सफाई

किरेन रिजिजू ने यह भी दोहराया कि विपक्ष तीसरे सप्ताह में भी लगातार कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी मुद्दे पर नियमों के अनुसार चर्चा को तैयार है, लेकिन SIR पर चर्चा संभव नहीं है क्योंकि यह भारत निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था द्वारा संचालित प्रक्रिया है।

उन्होंने कहा, "मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार नियमों के तहत किसी भी मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। लेकिन SIR पर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और यह पहली बार नहीं हो रहा है..."