हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में सरकार मदद करेगी: CM सुखविंदर सिंह सुक्खू

Story by आवाज़ द वॉयस | Published by onikamaheshwari | Date 11-09-2026

Government to assist Himachal Pradesh National Law University in strengthening infrastructure: CM Sukhvinder Singh Sukhu

शिमला (हिमाचल प्रदेश)

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (HPNLU) में छात्रों की सुविधाओं और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के मकसद से इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड और विस्तार करने के लिए राज्य की ओर से मदद का वादा किया है।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों को अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, शिमला के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और मज़बूत करने में मदद करेगी।

गुरुवार देर शाम यूनिवर्सिटी के अलग-अलग मुद्दों की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही अपने खुद के संसाधन जुटाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार लड़कियों और लड़कों के हॉस्टल बनाने में मदद करेगी और निर्देश दिया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए लड़कियों के हॉस्टल की बाउंड्री पर कंटीले तारों की फेंसिंग लगाई जाए।

उन्होंने कहा कि कैंपस में कम वोल्टेज की समस्या को हल करने के लिए एक नया ट्रांसफॉर्मर लगाया जाएगा और हॉस्टल के ऊपर से गुज़र रही HT लाइन को हटाने के लिए कहा। साथ ही, उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों और दूसरे स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिसर के अंदर ऊपर से गुज़रने वाले तारों को ज़मीन के नीचे करने के लिए पर्याप्त फंड दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सही जगह की पहचान करने का निर्देश दिया और कहा कि राज्य सरकार पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त फंड देगी।

HP नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, शिमला की वाइस चांसलर प्रीति सक्सेना ने यूनिवर्सिटी की लंबे समय से लंबित समस्याओं को हल करने पर खास ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का दिल से आभार जताया।

इस बैठक में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया, एडवोकेट जनरल अनूप रत्न, चीफ सेक्रेटरी के.के. पंत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी देवेश कुमार, शिक्षा सचिव राकेश कंवर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।