आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि सरकार अमेरिका में सीमा शुल्क से जुड़े ताजा घटनाक्रम और उसके संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रही है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “शुक्रवार को सीमा शुल्क के बारे में आया अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का फैसला हमारे संज्ञान में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस संबंध में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया है।”
बयान में कहा गया, “अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कुछ कदमों की घोषणा की गई है। हम इन सभी घटनाक्रमों का उनके प्रभावों के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं।”
ट्रंप की तरफ से पिछले साल भारत समेत करीब 60 देशों के खिलाफ जारी शुल्क आदेशों को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को रद्द घोषित कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने 10 प्रतिशत वैश्विक सीमा शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है।
ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर भी 25 प्रतिशत शुल्क और रूसी तेल खरीदने के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगा दिया था। इस तरह अगस्त, 2025 से भारतीय उत्पादों के आयात पर अमेरिका में कुल 50 प्रतिशत शुल्क लग रहा था।
हालांकि इस साल फरवरी की शुरुआत में भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनने की घोषणा की। इसके तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत करने की बात कही है।
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