आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कंटेनर विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए बुधवार को 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक योजना को मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 'कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना' को मंजूरी दी गई।
आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस योजना के चार घटकों में ब्याज सब्सिडी सहायता, परीक्षण एवं प्रमाणन सहायता, पट्टे पर जमीन लेने में सहायता और परिचालन व्यय सहायता शामिल हैं।
बयान में कहा गया कि योजना के दायरे में आने के लिए नई विनिर्माण इकाई की वार्षिक क्षमता कम-से-कम एक लाख टीईयू (20 फुट के बराबर कंटेनर) और मौजूदा इकाई के विस्तार की क्षमता कम से कम 25,000 टीईयू होनी चाहिए।
इन इकाइयों को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के तीन साल के भीतर चालू किया जाना चाहिए और उन्हें वैश्विक कंटेनर मानकों को पूरा करना है।