नई दिल्ली 

 

वित्तीय सेवा विभाग (DFS) आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। इस उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू करेंगे, जिसमें देश के सरकारी स्वामित्व वाले बैंकिंग संस्थानों के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। सरकार की प्राथमिकताओं का एक महत्वपूर्ण संकेत देते हुए, सचिव नागराजू PSBs के डिजिटल इकोसिस्टम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, जिसमें AI और डिजिटल धोखाधड़ी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैंक ग्राहकों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधों में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए, मंत्रालय से यह उम्मीद की जा रही है कि वह बैंक प्रमुखों पर दबाव डालेगा कि वे तेजी से बढ़ते डिजिटल बैंकिंग माहौल में जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए ठोस कार्य योजनाएं तैयार करें।

 

इस बैठक में भारत के बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य और सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडे के लिए महत्वपूर्ण कई एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। DFS सचिव PSBs और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) के वित्तीय प्रदर्शन और परिसंपत्ति गुणवत्ता (asset quality) की समीक्षा करेंगे। बैंक प्रमुखों से यह उम्मीद की जाती है कि वे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) और वसूली की प्रगति पर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करेंगे; ये दो ऐसे मापदंड हैं जिन पर वित्त मंत्रालय बारीकी से नज़र रख रहा है।

 

DRT (ऋण वसूली न्यायाधिकरण) और BAANKNET के माध्यम से वसूली का विषय भी एजेंडा में शामिल था, जो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इस बैठक में कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की प्रगति, और 'जन समर्थ पोर्टल' (ऋण-संबद्ध सब्सिडी योजनाओं के लिए सरकार का एकीकृत मंच) की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। इसी प्रकार, MSMEs को ऋण प्रवाह और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों की प्रगति की भी जांच की जाएगी, जो बैंकिंग सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के सरकार के संकल्प को रेखांकित करता है।

 

DFS सचिव वित्तीय सेवा विभाग की नई और बेहतर वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे; यह कदम सार्वजनिक इंटरफेस और पारदर्शिता में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।