आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद से 75 लाख से अधिक किसानों को लगभग 42,131 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त अल्पकालिक फसली ऋण वितरित किया गया है। प्रदेश सरकार ने एक बयान में यह जानकारी दी.
आधिकारिक बयान के अनुसार, सहकारिता विभाग ने भी अपने नेटवर्क का विस्तार किया है और 30 जून, 2025 तक राज्य भर में 600 से ज्यादा नई सहकारी समितियां बनी हैं.
इसके अनुसार, “राज्य में नई सरकार के गठन से लेकर 30 जून, 2025 तक केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 75.52 लाख किसानों को लगभग 42,131 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए गए हैं.
राज्य में वर्ष 2025-26 में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण वितरित किए जाने का राज्य बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उक्त अवधि में 805 करोड़ रुपये से अधिक के मध्यकालीन ऋण वितरित किए गए हैं। जबकि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा इस दौरान लगभग 232 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किए गए हैं.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ की भावना के साथ कमजोर वर्ग को सशक्त बना रही है और सहकारिता विभाग की योजनाओं का वृहद् स्तर पर आमजन को फायदा मिल रहा है.
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