नई दिल्ली 

 

दिल्ली सरकार ने कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को और बेहतर बनाने के लिए वित्त और लेखा विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी के तहत, उन 52 अधिकारियों का तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया गया है जो पांच साल या उससे ज़्यादा समय से एक ही जगह पर काम कर रहे थे।

 

शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इनमें 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ़ अकाउंट्स और 29 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर्स शामिल हैं। इसके अलावा, 19 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर्स को उनके काम को देखते हुए डिप्टी कंट्रोलर ऑफ़ अकाउंट्स के पद पर प्रमोट किया गया है, जिससे उनकी ज़िम्मेदारियां बढ़ गई हैं। नई व्यवस्था के तहत, दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में काम कर रहे 19 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर्स को उनके काम के आधार पर डिप्टी कंट्रोलर ऑफ़ अकाउंट्स के पद पर प्रमोट किया गया है।

 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशानुसार, ये ट्रांसफर और पोस्टिंग पूरी तरह से प्रशासनिक ज़रूरतों और सिस्टम में ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के मकसद से किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि प्रशासन को और ज़्यादा कुशल बनाने के लिए सरकार ने 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ़ अकाउंट्स और 29 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर्स को नई ज़िम्मेदारियां सौंपी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद एक ऐसा प्रशासनिक सिस्टम बनाना है जो पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और सुशासन के उच्चतम मानकों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि प्रशासन के किसी भी स्तर पर ढिलाई, लापरवाही या भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है।

 

वित्त और लेखा विभाग में यह बड़ा फेरबदल इसी सोच का हिस्सा है और इसका मकसद ज़्यादा जवाबदेह, नतीजे देने वाले और जनता-केंद्रित काम का माहौल बनाना है। सरकार का मानना ​​है कि समय पर फ़ैसले लेने, प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेह प्रशासन से सरकारी योजनाओं को लागू करने में तेज़ी आएगी और यह पक्का होगा कि जनता को सेवाएं ज़्यादा पारदर्शी और कुशल तरीके से मिलें। इस संबंध में, सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत प्रभाव से अपनी नई पोस्टिंग वाली जगहों पर कार्यभार संभालें और उसी के अनुसार अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएं।