आवाज द वाॅयस /तिरुवनंतपुरम
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि उनकी सरकार विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को लागू नहीं करेगी.अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा, ‘‘नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर सरकार की स्पष्ट स्थिति है. यह जारी रहेगा.‘‘
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘‘हमारा देश भारत के संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर काम करता है. आजकल, धर्मनिरपेक्षता को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है. लोगों का एक निश्चित समूह इस बारे में बहुत चिंतित है. हाल में एक घटना में, एक समूह लोग धर्म के आधार पर नागरिकता का निर्धारण कर रहे थे. केरल सरकार ने इस घटना के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है.‘‘
उन्होंने कहा, ‘‘लोगों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कई सर्वेक्षण किए जा रहे हैं. लेकिन यहां, हमारे समाज के सबसे गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण पूरा किया गया है. इस सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में आगे की कार्रवाई की जाएगी. ‘‘
एलडीएफ सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह में बोलते हुए, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दोहराया कि राज्य नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लागू नहीं करेगा. विजयन ने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है कि धर्म के आधार पर नागरिकता का निर्धारण नहीं किया जाएगा.‘‘
पिछले महीने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कहा था कि कोविड-19 महामारी समाप्त होने के बाद कानून लागू किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में कहा, ‘‘हम नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को जमीन पर लागू करेंगे, जिस क्षण कोविड-19 लहर समाप्त हो जाएगी.‘‘
बता दें कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 जो 11 दिसंबर, 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है. इसका उद्देश्य हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के उन सदस्यों को नागरिकता प्रदान करना है, जिन्होंने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना किया.
