नई दिल्ली 

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आगामी बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को संसद के दोनों सदनों के फ्लोर लीडर्स की सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। सूत्रों के अनुसार, यह बैठक संसद के मुख्य समिति कक्ष में होने वाली है। उम्मीद है कि सरकार आगामी सत्र के दौरान सदनों के सामने आने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा करेगी। बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू होगा और एक ब्रेक के साथ 2 अप्रैल तक चलेगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक निर्धारित है, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 30 बैठकें होने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2026-27 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।

 

सत्र औपचारिक रूप से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। बजट से पहले, वित्त मंत्रालय ने बुधवार को X पर पहले घोषित सीमा शुल्क दरों को उजागर किया। पिछले बजट सत्रों के दौरान, भारत को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में मजबूत करने और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक निर्णायक कदम में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य सामानों पर उल्टी ड्यूटी संरचना को ठीक करना था।

 

मंत्रालय ने ओपन सेल और प्रमुख घटकों पर BCD को भी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, "हमारी 'मेक इन इंडिया' नीति के अनुरूप, और उल्टी ड्यूटी संरचना को ठीक करने के लिए, मैं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (IFPD) पर BCD को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने और ओपन सेल और अन्य घटकों पर BCD को घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।"

 

इसमें कहा गया है कि LCD/LED टीवी के लिए ओपन सेल के स्थानीय विनिर्माण को और बढ़ावा देने के लिए, पहले की गई कटौतियों के आधार पर, ओपन सेल के हिस्सों पर BCD को पूरी तरह से छूट दी गई थी। मंत्रालय ने ट्वीट किया, "2023-24 के बजट में, LCD/LED टीवी के ओपन सेल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैंने ओपन सेल के पार्ट्स पर BCD को 5 परसेंट से घटाकर 2.5 परसेंट कर दिया था। ऐसे ओपन सेल के मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देने के लिए, अब इन पार्ट्स पर BCD को पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा।" 27 जनवरी को होने वाली सर्वदलीय बैठक में संसद के आने वाले बजट सत्र के लिए एजेंडा तय होने और कार्यवाही सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है।