CBIC to soon release draft framework for centralised assessment of CGST taxpayers: Chairman
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के तहत पंजीकृत 70 लाख करदाताओं के लिए बिना आमने-सामने संपर्क के और केंद्रीकृत आकलन की मसौदा रूपरेखा जल्द जारी करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
नई रूपरेखा को एक अप्रैल, 2027 से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में लागू किए जाने की संभावना है।
सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि सीजीएसटी के तहत पंजीकृत करदाता मोटे तौर पर दो श्रेणियों में आते हैं। इनमें एक श्रेणी बड़े करदाताओं की है, जिनके एक ही राज्य में कई जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) हैं या जिनके जीएसटीआईएन कई राज्यों में फैले हैं। दूसरी श्रेणी में किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में पंजीकृत छोटे उद्यमी आते हैं।
चतुर्वेदी ने पीएचडीसीसीआई के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘हम (सीबीआईसी) सीजीएसटी करदाताओं के लिए बिना आमने-सामने संपर्क वाली (फेसलेस) और केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था की दो अवधारणाओं पर विचार कर रहे हैं। हमने एक रूपरेखा तैयार की है। इसे बहुत जल्द आम लोगों और संबंधित पक्षों की राय के लिए जारी किया जाना चाहिए।’’
चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार सीजीएसटी करदाताओं के लिए प्रशासन की एक नयी व्यवस्था लाना चाहती है।
उन्होंने कहा, ‘‘इसमें बड़े करदाताओं के लिए केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था होगी, जिसके तहत वे किसी भौतिक कार्यालय में जाकर पंजीकरण, लिखित जांच, निर्णय, समीक्षा और अपील सहित अपनी सभी जरूरतों का समाधान एक ही स्थान पर करा सकेंगे। बाकी करदाताओं के लिए हम बिना आमने-सामने संपर्क वाली सहायता व्यवस्था लाना चाहते हैं।’’
सीबीआईसी प्रमुख ने उद्योग मंडलों और संबंधित पक्षों से मसौदा रूपरेखा आम लोगों की राय के लिए जारी होने के बाद अपने सुझाव भेजने को कहा।