आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने मंगलवार को पेंटागन (अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय) को दो दर्जन से अधिक ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से बाहर करने से रोक दिया। अदालत ने कुछ महीने पहले भी फैसला सुनाया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाया गया प्रतिबंध गैरकानूनी है।
अदालत का ताजा फैसला उसी पीठ के पहले के आदेश को लागू करता है। अब यह मामला एक बार फिर उच्चतम न्यायालय पहुंच सकता है, जिसने पहले एक अलग प्रकरण में फिलहाल इस प्रतिबंध को लागू रखने की अनुमति दी थी।
ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया सर्किट की अमेरिकी अपील अदालत से एक जून के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। प्रशासन उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई कराने की अनुमति मांगने की तैयारी कर रहा है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को एक के मुकाबले दो के बहुमत से प्रशासन की याचिका खारिज कर दी।
उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुकदमे की सुनवाई जारी रहने के दौरान पेंटागन को प्रतिबंध लागू करने की अनुमति दी थी।
अपील अदालत के न्यायाधीश रॉबर्ट विल्किंस ने न्यायाधीश जूडिथ रोजर्स की आंशिक सहमति के साथ जून में व्यवस्था दी थी कि पेंटागन की नीति का उद्देश्य लैंगिक पहचान के आधार पर लोगों को सेना से बाहर करना है। बहुमत के इस फैसले के तहत मुकदमा दायर करने वाले मौजूदा ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से नहीं निकाला जा सकेगा, हालांकि नए ट्रांसजेंडर सैनिकों की भर्ती की अनुमति नहीं दी गई है।