कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के 87,695 करोड़ रुपये के AGR बकाया को फ्रीज किया: सरकारी सूत्र

Story by आवाज़ द वॉयस | Published by onikamaheshwari | Date 31-12-2025

Cabinet freezes Vodafone Idea AGR dues of Rs 87,695 crore: Govt sources

नई दिल्ली

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक हित, टेलीकॉम सेक्टर में अत्यधिक एकाधिकार से बचने की ज़रूरत और लगभग 20 करोड़ उपभोक्ताओं के हित का हवाला देते हुए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) द्वारा देय 87,695 करोड़ रुपये के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया को रीशेड्यूल करने की मंज़ूरी दे दी है।

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों के बाद आया है कि AGR से जुड़े मुद्दों पर पुनर्विचार केंद्र सरकार के नीतिगत दायरे में आता है, जब यह बड़े सार्वजनिक हित से निर्देशित होता है।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, 31 दिसंबर, 2025 तक वोडाफोन आइडिया के 87,695 करोड़ रुपये के AGR बकाया को वित्तीय वर्ष 2031-32 से वित्तीय वर्ष 2040-41 की अवधि में भुगतान के लिए रीशेड्यूल किया जाएगा। इस कदम का मकसद टेलीकॉम सेक्टर की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है, जिसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है।

सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर की अत्यधिक केंद्रीकृत प्रकृति पर ध्यान दिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रतिस्पर्धा बनाए रखने, उपभोक्ताओं की पसंद की रक्षा करने और उच्च टैरिफ और कम सेवा गुणवत्ता जैसे प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए कई निजी कंपनियों की निरंतर उपस्थिति आवश्यक है। इसलिए, सेक्टर के व्यापक हित में वोडाफोन आइडिया का एक व्यवहार्य ऑपरेटर के रूप में बने रहना आवश्यक माना गया।

कैबिनेट ने लगभग 20 करोड़ वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के हित पर भी विचार किया, इस फैसले का मकसद देश भर में निर्बाध टेलीकॉम सेवाओं को सुनिश्चित करना है। इस कदम से सेवा निरंतरता की रक्षा होने की उम्मीद है, साथ ही सरकारी बकाया की व्यवस्थित वसूली भी संभव होगी।

इसके अलावा, 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रीज किए गए AGR बकाया का पुनर्मूल्यांकन दूरसंचार विभाग द्वारा 3 फरवरी, 2020 के डिडक्शन वेरिफिकेशन दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। परिणाम एक सरकारी समिति द्वारा तय किया जाएगा और यह दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला भारत सरकार की वोडाफोन आइडिया में 49 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी की भी रक्षा करता है और वित्तीय विवेक की आवश्यकता को बड़े सार्वजनिक और उपभोक्ता हित के साथ संतुलित करता है।

इस रिपोर्ट के लिखे जाने के समय, वोडाफोन-आइडिया के शेयर लगभग 10.81 प्रतिशत गिरकर 10.87 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।