गुवाहाटी, असम

 

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम मंत्रिमंडल ने बुधवार को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के छठे विस्तार के तहत 47,000 हेक्टेयर से अधिक विस्तार को मंजूरी दे दी. असम के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, इससे जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिलेगी और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. सीएमओ असम ने एक एक्स पोस्ट शेयर की, जिसमें कहा गया, "असम कैबिनेट ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के छठे विस्तार के तहत 47,000 हेक्टेयर से अधिक विस्तार को मंजूरी दे दी है. 

 

इस कदम का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है." सीएमओ असम द्वारा शेयर की गई एक्स पोस्ट के अनुसार, गोपाल जरानी, गोनैतापु, जोबरे, थुटे चापोरी, बालीगांव बिस्वनाथ घाट, उमातमोनी, गखिरखाइट, सिलघाट और हातिमुरा गांव इस विस्तार परियोजना में शामिल हैं. राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार 21 मई को गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के एक भाग के रूप में किया गया है.

 

इससे पहले, असम मंत्रिमंडल ने राज्य के असुरक्षित, दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी भारतीय नागरिकों को हथियार लाइसेंस देने का निर्णय लिया था. यह निर्णय क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए लिया गया था. असम के मुख्यमंत्री ने कहा, "यह योजना गैरकानूनी खतरों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगी और ऐसे व्यक्तियों और समुदायों की व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी."

 

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से 34 पॉलिटेक्निक और 43 सरकारी आईटीआई को उत्कृष्टता केंद्रों में अपग्रेड करने के लिए 250 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है.

 

असम के दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए, मंत्रिमंडल ने तीन संस्थानों का नाम बदलने को भी मंजूरी दी. सरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम अब अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, मंगलदोई स्टेडियम का नाम बदलकर राजा धर्म नारायण स्टेडियम होगा और राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का नाम बदलकर गोलाप बोरबोरा राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान होगा. 

 

कैबिनेट ने इसके अलावा पश्चिम कार्बी आंगलोंग में 900 मेगावाट की ऑफ-स्ट्रीम पंप स्टोरेज परियोजना के लिए ग्रीनको एनर्जीज को असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) द्वारा भूमि आवंटन को मंजूरी दी है. साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (NMEO-OP) के तहत ऑयल पाम की खेती के लिए भूमि श्रेणियों में छूट दी गई है, जिससे अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके.