नई दिल्ली 

 

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 2:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने पेश होने वाले हैं। दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष (LoP) और AAP नेता आतिशी ने 16 अप्रैल को X पर एक पोस्ट के ज़रिए यह जानकारी दी। उनकी पोस्ट में लिखा था: "आज, अरविंद केजरीवाल दोपहर 2:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक बार फिर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने पेश होंगे, ताकि उनके नए हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिए जाने की मांग की जा सके, जो अभी भी लंबित है। उनकी पेशी के वीडियो तुरंत हटा दिए जाते हैं, लेकिन एक ऐसे हलफनामे के लिए जिसमें हितों के गंभीर टकराव (conflict of interest) का मुद्दा उठाया गया है, उन्हें कोर्ट में वापस आना ही होगा। यह हमारी न्यायिक व्यवस्था के बारे में क्या कहता है? क्या न्यायपालिका जांच-पड़ताल और पारदर्शिता से बचना चाहती है?"

 

अपने हलफनामे में, केजरीवाल उस संस्थागत प्रक्रिया पर ज़ोर देते हैं जिसके तहत सरकारी मामले विधि अधिकारियों और पैनल वकीलों को सौंपे जाते हैं। उनका तर्क है कि यह व्यवस्था मौजूदा मामले में अभियोजन पक्ष और जज के परिवार के करीबी सदस्यों के पेशेवर कामों के बीच एक जुड़ाव पैदा करती है। उनका कहना है कि जब इस जुड़ाव को निष्पक्ष नज़रिए से देखा जाता है, तो यह निष्पक्षता को लेकर चिंताएं पैदा करने के लिए काफी है। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs) का हवाला देते हुए, केजरीवाल कहते हैं कि जहां अटॉर्नी जनरल व्यक्तिगत पेशी के लिए मामले चुनते हैं, वहीं अन्य मामले सॉलिसिटर जनरल के ज़रिए अतिरिक्त विधि अधिकारियों और पैनल वकीलों को भेजे जाते हैं।

 

उनके अनुसार, यह व्यवस्था केंद्र सरकार के साथ एक निरंतर और व्यवस्थित पेशेवर जुड़ाव स्थापित करती है। वह आगे तर्क देते हैं कि इस तरह का पैनल में शामिल होना (empanelment) प्रकृति में काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें मामलों का नियमित आवंटन, आर्थिक पारिश्रमिक और कोर्ट में काम करने का अनुभव शामिल होता है। RTI से मिली जानकारी के आधार पर, हलफनामे में पिछले कुछ सालों में सौंपे गए सरकारी मामलों की बड़ी संख्या की ओर इशारा किया गया है, जो एक निरंतर पेशेवर रिश्ते का संकेत देता है। केजरीवाल का तर्क है कि चूंकि सॉलिसिटर जनरल मौजूदा कार्यवाही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनकी याचिका का विरोध कर रहे हैं, इसलिए यह टकराव किसी भी मुवक्किल के मन में सीधे और उचित संदेह पैदा करता है।