नई दिल्ली।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को लोकसभा में केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को विचार और पारित कराने के लिए पेश करेंगे। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार, दोनों विधेयकों को सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए लिया जाएगा।

केरल के नाम में बदलाव से संबंधित विधेयक पर अमित शाह सदन में पहले इसे विचार के लिए लेने का प्रस्ताव रखेंगे और इसके बाद विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। वहीं, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को भी विचार और पारित कराने के लिए रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर अलग-अलग सूचियों के जरिए संशोधन प्रस्ताव भी पेश किए जा सकते हैं।

सोमवार को हंगामे के बीच पेश हुए चार बिल

लोकसभा में सोमवार को भारी हंगामे के बीच चार महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए थे। इनमें ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026, माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026, केरल (अल्टरेशन ऑफ नेम) बिल, 2026 और नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 शामिल हैं।

मंगलवार को सदन की कार्यवाही की शुरुआत सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से होगी। इसके बाद विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों की ओर से संबंधित मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएंगे।

कई मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेज होंगे पेश

कार्यसूची के अनुसार, वाणिज्य एवं उद्योग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कृषि एवं किसान कल्याण, गृह, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा ग्रामीण विकास समेत कई मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेज सदन में रखे जाएंगे।

इनमें केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, रामदास आठवले, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, बीएल वर्मा, सुरेश गोपी, बंदी संजय कुमार, कमलेश पासवान और भागीरथ चौधरी शामिल हैं।

लोकसभा महासचिव राज्यसभा से प्राप्त दो संदेशों की जानकारी भी सदन को देंगे। ये संदेश बैंकर्स' बुक्स एविडेंस बिल, 2026 और टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 से संबंधित हैं।

स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी होंगी पेश

लोकसभा की विभिन्न संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी मंगलवार को सदन में पेश की जाएंगी। आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति अपनी 12वीं रिपोर्ट पेश करेगी। इसमें 2026-27 के अनुदान की मांगों से संबंधित समिति की नौवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई का विवरण शामिल है।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति भी कई रिपोर्ट सदन में रखेगी। इनमें ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पंचायती राज मंत्रालय से जुड़ी सिफारिशों पर सरकार की कार्रवाई शामिल है।

समिति ग्रामीण कौशल विकास और पलायन से संबंधित अध्ययनों पर भी रिपोर्ट पेश करेगी। इनमें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs) जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विषय शामिल हैं।

इसके अलावा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के क्रियान्वयन पर भी रिपोर्ट पेश की जाएगी।

मंत्रियों के बयान और नियम 377 के तहत मामले

सदन में विभिन्न स्थायी समितियों की सिफारिशों पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की स्थिति को लेकर मंत्री बयान भी देंगे। पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित सिफारिशों पर एसपी सिंह बघेल, ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित मामलों पर कमलेश पासवान और भारी उद्योग मंत्रालय से जुड़ी सिफारिशों पर भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा बयान देंगे।

इसके बाद लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाए जाने वाले मामलों पर चर्चा होगी। इसके पश्चात सदन की कार्यवाही विधायी एजेंडे की ओर आगे बढ़ेगी।