नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात की साणंद विधानसभा क्षेत्र में लगभग 66 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। गृह मंत्रालय के अनुसार, शाह ने कहा कि राधाकृष्णन के चुनाव से देश के संवैधानिक पद भारत की भौगोलिक एकता को दर्शाते हैं।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वी भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन दक्षिण भारत का, और प्रधानमंत्री मोदी, जो गुजरात से आते हैं और वाराणसी से चुने गए हैं, पश्चिमी और उत्तरी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह संवैधानिक पदों के ज़रिये देश के चारों दिशाओं—पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण—का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है।

शाह ने कहा कि साणंद में बीते वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से विकास हुआ है और 2029 तक साणंद विधानसभा के किसी भी गाँव में बुनियादी सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि बावला और साणंद नगरपालिकाओं में सुविधाओं की कमी दूर करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई है।

गृह मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, हरित आवरण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल जैसी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पूरी तरह से शुरू होगा और साणंद के आसपास औद्योगिक परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, तब साणंद गुजरात की सबसे अधिक औद्योगिक रूप से विकसित तहसील बन जाएगी।

शाह ने जानकारी दी कि वर्षों तक साणंद के 111 गाँवों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा नहीं थी, लेकिन इस समस्या को दूर करने का पहला चरण अब लगभग पूरा हो चुका है। इन गाँवों को जलापूर्ति पर लगभग 750 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, घर-घर और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपये की लागत से कार्य शुरू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि साणंद विधानसभा क्षेत्र में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के अंतर्गत लगभग 150 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएँ भी प्रस्तावित की गई हैं। हर गाँव की आवश्यकताओं की पहचान कलेक्टर, विधायक और अन्य प्रतिनिधियों के साथ मिलकर की गई है।

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि औद्योगिक घरानों के साथ हालिया चर्चाओं के आधार पर एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। लक्ष्य है कि अगले डेढ़ से दो वर्षों में साणंद के गाँवों में सभी बुनियादी सुविधाएँ पूरी तरह उपलब्ध करा दी जाएं।