नई दिल्ली

 

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था, भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी), गाजियाबाद ने शनिवार को झारखंड राज्य फार्मेसी परिषद (जेएसपीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने, फार्माकोविजिलेंस और मैटेरियोविजिलेंस गतिविधियों को बढ़ाने और झारखंड राज्य भर में रोगी सुरक्षा पहलों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करना है।

 

इस समझौता ज्ञापन पर आईपीसी के सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक डॉ. वी. कलैसेल्वन और जेएसपीसी के रजिस्ट्रार-सह-सचिव प्रशांत कुमार पांडे ने दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। इस सहयोग के माध्यम से, आईपीसी और जेएसपीसी प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया (एडीआर) रिपोर्टिंग, फार्माकोविजिलेंस और मैटेरियोविजिलेंस प्रथाओं और दवाओं के सुरक्षित उपयोग से संबंधित क्षेत्रों में पंजीकृत फार्मासिस्टों की क्षमता निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे।

 

इस साझेदारी का उद्देश्य झारखंड में स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में एक मानक संदर्भ दस्तावेज़ के रूप में भारतीय राष्ट्रीय फार्मूलरी (एनएफआई) के उपयोग को मज़बूत करना और तर्कसंगत वितरण एवं सुरक्षित औषधि पद्धतियों का समर्थन करने के लिए फार्मासिस्टों द्वारा इसके व्यवस्थित उपयोग को बढ़ावा देना है। इसमें अस्पताल और सामुदायिक फार्मासिस्टों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, संस्थागत फार्मेसी सेटिंग्स में एनएफआई के अनिवार्य उपयोग का समर्थन करने और आईपीसी के सहयोग से राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह के वार्षिक आयोजन को सुगम बनाने के समन्वित प्रयास भी शामिल हैं।

 

इस समझौता ज्ञापन से पेशेवर जुड़ाव में वृद्धि, एडीआर रिपोर्टिंग में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और राज्य में औषधि सुरक्षा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की उम्मीद है। आईपीसी इन पहलों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और विशेषज्ञ सहायता प्रदान करेगा, जबकि जेएसपीसी सहमत गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों में फार्मासिस्टों के साथ समन्वय करेगा। आईपीसी और जेएसपीसी के बीच सहयोग, संरचित क्षमता निर्माण और साक्ष्य-आधारित फार्मेसी पद्धति को बढ़ावा देने के माध्यम से औषधि सुरक्षा में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।