गुवाहाटी 

 

राज्य में प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, असम के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अशोक सिंघल ने गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में सहायक प्रजनन तकनीक (एआरटी) क्लीनिक, एआरटी बैंक और सरोगेसी क्लीनिक स्थापित करने के लिए पांच संस्थानों को आधिकारिक प्रमाण पत्र वितरित किए. जिन संस्थानों को प्रमाण पत्र प्राप्त हुए उनमें अपोलो फर्टिलिटी, गुवाहाटी; डाउनटाउन अस्पताल, गुवाहाटी, जीएमसीएच फर्टिलिटी और आईवीएफ सेंटर, गुवाहाटी; इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, गुवाहाटी और स्वस्ति अस्पताल, रंगिया शामिल हैं. 

 

कार्यक्रम के दौरान, मंत्री अशोक सिंघल ने शुक्रवार को कहा कि आज असम के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सरोगेसी की प्रक्रिया अब असम में औपचारिक सरकारी विनियमन के तहत आ गई है. उन्होंने कहा कि इन संस्थानों के प्रमाणीकरण से उन परेशान दंपत्तियों को आशा और खुशी मिलेगी जो बच्चा पैदा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. यह मील का पत्थर भारत सरकार द्वारा सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन के साथ-साथ 2022 में अधिसूचित उनके संबंधित नियमों के बाद आया है. इन राष्ट्रीय विनियमों के अनुरूप, असम सरकार ने दिसंबर 2023 में राज्य सहायक प्रजनन तकनीक और सरोगेसी बोर्ड और एआरटी और सरोगेसी के लिए उपयुक्त प्राधिकरण की स्थापना की. 

 

एआरटी और सरोगेसी सेवाएं स्थापित करने के इच्छुक संस्थानों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, उपयुक्त प्राधिकरण ने 30 जनवरी, 2025 को समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से राज्यव्यापी अभियान शुरू किया. आवेदनों को राष्ट्रीय एआरटी और सरोगेसी पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जाता है, जहां संस्थानों को अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा करनी होती है, इसके बाद मुद्रित दस्तावेज जमा करने और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होता है. 

 

सत्यापित होने के बाद, प्रमाणन प्राप्त करने से पहले संस्थानों का उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण किया जाता है. इस वर्ष की शुरुआत में, डिब्रूगढ़ में जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के बाद इच्छुक दंपत्ति और सरोगेट मां को पहला प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिससे असम में विनियमित सरोगेसी सेवाओं की शुरुआत हुई. मंत्री सिंघल ने सुरक्षित, नैतिक और उच्च गुणवत्ता वाली प्रजनन देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि राज्य एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाने के लिए समर्पित है जो जरूरतमंद दंपत्तियों के लिए उन्नत प्रजनन सेवाओं तक पहुंच की गारंटी देती है. 

 

कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. पी. अशोक बाबू, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की आयुक्त एवं सचिव बरनाली शमा, असम के डीएचएस डॉ. उमेश फांगचो और संयुक्त डीएचएस (मुख्यालय) एवं नोडल अधिकारी डॉ. हेरेम्बा भट्टाचार्य तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों और अन्य विभागीय अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही.