श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) 

 

जम्मू और कश्मीर सरकार ने शनिवार को प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) और फलाह-ए-आम ट्रस्ट (एफएटी) से संबद्ध 215 स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का आदेश जारी किया। सरकारी आदेश के अनुसार, 215 स्कूलों की प्रबंध समिति का कार्यभार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा संभाला जाएगा, जो स्कूलों का विधिवत सत्यापन करने के बाद उचित समय पर एक नई प्रबंध समिति का प्रस्ताव देंगे। आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि इन 215 स्कूलों की प्रबंध समिति की वैधता समाप्त हो गई है और खुफिया एजेंसियों द्वारा इसके बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है।

 

इन स्कूलों में नामांकित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की सुरक्षा के उद्देश्य से, सरकार ने जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा नियम, 2010 के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। आदेश में ज़िला मजिस्ट्रेट और उपायुक्त को स्कूल शिक्षा विभाग के परामर्श और समन्वय से उचित कदम उठाने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन स्कूलों में नामांकित छात्रों का शैक्षणिक जीवन किसी भी तरह से प्रभावित न हो। उन्हें इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के मानदंडों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

 

हालांकि, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी) के नेता और विधायक रियाज़ अहमद खान ने कहा कि यह आदेश सरकार की "मंशा" के अनुरूप नहीं है क्योंकि शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने पहले कहा था कि आस-पास के स्कूलों के प्रधानाचार्य इन स्कूलों का संचालन करेंगे। जेकेएनसी नेता ने एएनआई को बताया, "इसमें सरकार की मंशा कुछ और है और आदेश कुछ और कहता है। शिक्षा मंत्री (सकीना इटू) ने खुद अपने एक सोशल मीडिया संदेश में स्पष्ट किया है कि उनका प्रस्ताव था कि इन स्कूलों का प्रशासन उनके सत्यापन तक पास के प्रिंसिपलों द्वारा चलाया जाएगा। लेकिन इस बारे में सरकार का आदेश आ गया है। सरकार इस पर विचार कर रही है।"