नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार बिटकॉइन पर डेटा एकत्र नहीं करती है और इसे मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

मंत्रालय की ओर से यह जवाब तब आया, जब लोकसभा सदस्य सुमलता अंबरीश और डीके सुरेश ने पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल के वर्षों में भारत में बिटकॉइन का लेनदेन चुपचाप फल-फूल रहा है. मंत्रालय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘सरकार बिटकॉइन लेनदेन पर डेटा एकत्र नहीं करती है.’

यह पूछने पर कि क्या सरकार के पास देश में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव है, मंत्रालय ने जवाब दिया, ‘नहीं.’

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है.

ऊपरी और निचले दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.