वॉशिंगटन
संयुक्त राज्य अमेरिका एक बड़े सरकारी संकट की ओर बढ़ रहा है, जहां संघीय सरकार के संभावित शटडाउन (कामकाज बंद होने) की वजह से लाखों लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि समय रहते बजट पर सहमति नहीं बनी, तो करीब 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य अवकाश पर भेजा जा सकता है, जिससे व्यापक स्तर पर छंटनी की स्थिति उत्पन्न होगी।
क्या है संकट की वजह?
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह संकट मुख्य रूप से संघीय बजट पर कांग्रेस में सहमति न बनने के कारण उत्पन्न हो रहा है। यदि 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष से पहले बजट पारित नहीं होता है, तो सरकार को अपनी गैर-ज़रूरी सेवाओं को बंद करना पड़ेगा।
इन गैर-ज़रूरी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाएगा और उन्हें उस दौरान वेतन भी नहीं मिलेगा। हालांकि, शटडाउन समाप्त होने के बाद इन कर्मचारियों को बकाया वेतन दिया जाता है।
आर्थिक प्रभाव:
विश्लेषकों का मानना है कि इस शटडाउन से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में तत्काल मंदी आ सकती है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता घटेगी, बल्कि देशभर की कई महत्वपूर्ण सेवाएँ भी प्रभावित होंगी।
सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यक्रम – जैसे पासपोर्ट सेवाएँ, खाद्य सुरक्षा निरीक्षण और शोध परियोजनाएँ – ठप हो सकती हैं।
राजनीतिक घमासान:
डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर जोरदार राजनीतिक टकराव चल रहा है।रिपब्लिकन पार्टी एक अस्थायी फंडिंग व्यवस्था चाहती है, जिससे सरकार नवंबर के मध्य तक मौजूदा दरों पर चलती रहे। वहीं डेमोक्रेट्स का कहना है कि रिपब्लिकन इस मुद्दे का उपयोग कम आय वाले नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं।
जरूरी और गैर-जरूरी सेवाएँ:
गैर-ज़रूरी कर्मचारी: लगभग 40% संघीय कर्मचारी, यानी 7.5 लाख से अधिक लोग, छुट्टी पर भेजे जा सकते हैं।
ज़रूरी सेवाएँ (जैसे सीमा सुरक्षा और सेना): ये सेवाएँ जारी रहेंगी, लेकिन कर्मचारियों को कुछ समय तक वेतन नहीं मिलेगा।
2018 से भी बदतर स्थिति?
2018 में हुए पिछले शटडाउन की तुलना में यह स्थिति कहीं अधिक गंभीर मानी जा रही है। उस समय भी कई विभाग बंद हो गए थे, लेकिन इस बार ज्यादा संख्या में कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने की संभावना है।
अगर कांग्रेस समय रहते बजट पास नहीं करती है, तो अमेरिका एक बड़े प्रशासनिक और आर्थिक संकट का सामना करेगा। इससे न सिर्फ लाखों कर्मचारी प्रभावित होंगे, बल्कि सार्वजनिक सेवाओं और देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। अब सबकी नजरें कांग्रेस की कार्रवाई और राजनीतिक समझौते पर टिकी हैं।
