अमेरिका ने ताइवान के लिए 10 अरब डॉलर से अधिक का हथियार बिक्री पैकेज घोषित किया

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 18-12-2025
The United States has announced an arms sales package for Taiwan worth more than 10 billion.
The United States has announced an arms sales package for Taiwan worth more than 10 billion.

 

ताइपे/वॉशिंगटन डीसी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ताइवान के लिए 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के बड़े हथियार बिक्री पैकेज की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस पैकेज में मध्यम दूरी की मिसाइलें, हॉवित्जर तोपें और ड्रोन शामिल हैं।

फोकस ताइवान की रिपोर्ट के मुताबिक, ताइवान को आठ अलग-अलग हथियार पैकेज बेचे जाने का प्रस्ताव है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 11.1 अरब अमेरिकी डॉलर है। इनमें HIMARS रॉकेट सिस्टम, टैंक रोधी मिसाइलें और ड्रोन शामिल हैं। इन आठ में से पांच पैकेज — M109A7 हॉवित्जर, HIMARS, TOW 2B टैंक रोधी मिसाइलें, एंटी-आर्मर ड्रोन और FGM-148 जैवलिन मिसाइलें — ताइवान सरकार द्वारा पिछले महीने पेश किए गए 1.25 ट्रिलियन न्यू ताइवान डॉलर (लगभग 39.85 अरब अमेरिकी डॉलर) के विशेष रक्षा बजट का हिस्सा हैं, जिसे अभी संसद की मंजूरी मिलना बाकी है।

अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (DSCA) ने बुधवार को बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग की मंजूरी के बाद कांग्रेस को आवश्यक प्रमाणपत्र भेज दिए गए हैं। ताइवान के विदेश मंत्री लिन चिया-लुंग ने इस प्रस्तावित हथियार बिक्री के लिए अमेरिका का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह ताइवान की आत्मरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

DSCA के अनुसार, केवल HIMARS और संबंधित उपकरणों की बिक्री की अनुमानित लागत 4.05 अरब अमेरिकी डॉलर है। इस सौदे के तहत ताइवान 82 HIMARS लॉन्चर, 420 ATACMS मिसाइलें, सैकड़ों GMLRS रॉकेट, सैन्य वाहन, संचार प्रणालियां और अन्य सहायक उपकरण खरीदेगा। इसके अलावा प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक समर्थन भी शामिल होगा।

इस बीच, ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने नवंबर में 2026 से 2033 तक के लिए 40 अरब अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त रक्षा बजट की घोषणा की थी। वहीं, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (NDAA) पारित किया है, जिसमें 2026 में ताइवान से संबंधित सुरक्षा सहयोग के लिए 1 अरब डॉलर तक की मंजूरी शामिल है। यह कानून क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन और चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों को रोकने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।