ओस्लो. नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार 2022 संयुक्त रूप से यूक्रेनी, रूसी और बेलारूसी नागरिक अधिकार प्रचारकों को प्रदान किया गया है. पुरस्कार प्राप्त करने वालों में बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज हैं.

समिति के अनुसार, बेलियात्स्की ने 1980 के दशक में बेलारूस में उभरे लोकतंत्र आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी. बयान में कहा गया है कि उन्होंने 1996 में विवादास्पद संवैधानिक संशोधनों के जवाब में वियासना (स्प्रिंग) संगठन की स्थापना की. जिसने जेल में बंद प्रदर्शनकारियों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान की.

इसके बाद के वर्षों में, वियासना एक व्यापक-आधारित मानवाधिकार संगठन के रूप में विकसित हुआ, जिसने राजनीतिक नेताओं द्वारा यातानाओं के खिलाफ विरोध किया. समिति का दावा है कि बेलारूसी सरकार के अधिकारियों ने बार-बार बियालियात्स्की को चुप कराने की मांग की है, जिससे उन्हें 2011 से 2014 तक कारावास की सजा हुई.

2020 में शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के बाद, उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. वह बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रहे. इस बीच, पूर्व सोवियत संघ में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा 1987 में रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल की स्थापना की गई थी, इसके जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि कम्युनिस्ट शासन के उत्पीड़न के शिकार लोगों को कभी नहीं भुलाया जा सके. नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रेई सखारोव और मानवाधिकार अधिवक्ता स्वेतलाना गन्नुशकिना संस्थापकों में से थे.

सोवियत संघ के पतन के बाद, मेमोरियल रूस में सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन बन गया. स्टालिनवादी युग के पीड़ितों पर दस्तावेजीकरण का केंद्र स्थापित करने के अलावा, स्मारक ने रूस में राजनीतिक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर जानकारी संकलित और व्यवस्थित की. चेचन्या युद्धों के दौरान, मेमोरियल ने रूसी और रूसी समर्थक बलों द्वारा नागरिक आबादी पर किए गए दुर्व्यवहार और युद्ध अपराधों पर जानकारी एकत्र की और सत्यापित की. 2009 में, चेचन्या में मेमोरियल की शाखा के प्रमुख नतालिया एस्टेमिरोवा इस काम के कारण मारे गए थे.

यूक्रेन में मानवाधिकारों और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की गई थी. 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद, नागरिक स्वतंत्रता केंद्र यूक्रेनी नागरिक आबादी के खिलाफ रूसी युद्ध अपराधों की पहचान करने और उनका दस्तावेजीकरण करने के प्रयासों में लगा हुआ है. अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से, केंद्र दोषी पक्षों को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराने को लेकर एक अहम भूमिका निभा रहा है.