डॉ. अनिल कुमार निगम

137 एंटी-कैंसर दवाओं की कीमतों में भारी कटौती के बावजूद निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।कैंसर केवल एक जानलेवा बीमारी नहीं है, बल्कि यह लाखों परिवारों के लिए एक भयावह आर्थिक संकट भी बन चुका है। बीमारी का पता चलते ही मरीज और उसके परिजन जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुट जाते हैं।

महंगे टेस्ट, अस्पताल में भर्ती, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और लंबे समय तक चलने वाली दवाओं का खर्च परिवार की जीवनभर की जमा-पूंजी को निगल जाता है। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार द्वारा 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं की कीमतों में कमी करने का फैसला निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है।

हालांकि, इस निर्णय के साथ एक बेहद गंभीर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सरकारी आदेश का यह लाभ वास्तव में मरीजों की जेब तक पहुंच रहा है, या फिर दवा वितरण तंत्र में बैठे कुछ मुनाफाखोर इस राहत को भी अपनी कमाई का जरिया बना रहे हैं?

आदेश और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर

17 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 137 गैर-अनुसूचित एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30 प्रतिशत तक सीमित करने का आदेश जारी किया था, जो 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गया है। सरकार का दावा है कि इस निर्णय से कैंसर के इलाज का आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा।

इसके बावजूद, देश के विभिन्न शहरों और कस्बों से कैंसर की दवाएं मनमाने दामों पर बेचे जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। कई दवा विक्रेता पुराने स्टॉक का बहाना बनाकर मरीजों से अब भी पुरानी और ऊंची कीमतें वसूल रहे हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 8 नवंबर 2026 तक 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के अंतर्गत आने वाले 1,364 फॉर्मूलेशन के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य घोषित किए थे। इनमें से 679 ब्रांड्स की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती दर्ज की गई है, जबकि कुछ दवाओं के दाम तो 96.45 प्रतिशत तक कम हुए हैं। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से उपभोक्ताओं को सालाना लगभग 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होगी।

यहां यह समझना जरूरी है कि 137 का अर्थ केवल 137 ब्रांड नहीं है, बल्कि ये वे चयनित दवाएं हैं जिनके कई अलग-अलग ब्रांड और फॉर्मूलेशन बाजार में उपलब्ध हैं। इस सूची में इम्यूनोथेरेपी की दवाओं के साथ-साथ पेम्ब्रोलिजुमैब (Pembrolizumab), डुरवालुमैब (Durvalumab), ओसिमर्टिनिब (Osimertinib) और बेवाकिजुमैब (Bevacizumab) जैसी जीवनरक्षक दवाएं शामिल हैं, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के कैंसर के इलाज में होता है। स्पष्ट है कि यदि इसका सही क्रियान्वयन हो, तो बड़ी संख्या में मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा।

Government Expands Cancer Medicine Price Controls 🔸 Government has approved a cap on the margins charged in the supply and sale of non-scheduled anti-cancer drugs. 🔸 These margins will be limited to 30% of the Maximum Retail Price (MRP) 🔸 The measure is expected to reduce medicine prices by up to 70% and help cancer patients save ₹2,500 crore annually, significantly reducing the amount they pay from their own pockets 🔸 Essential #cancer medicines included in the scheduled list are already subject to strict government-set ceiling prices. The new decision extends price protection to non-scheduled cancer medicines, which are outside that list, by limiting the margins added before they reach patients Read here for more details: https://t.co/cVF2ajQXKW @Pharmadept #CancerMedicine

— PIB India (@PIB_India) October 9, 2026

बाजार की निगरानी और जवाबदेही का सवाल

सरकारी आदेश जारी करना एक महत्वपूर्ण शुरुआत है, लेकिन किसी भी नीति की सफलता इस बात पर टिकी होती है कि उसे जमीनी स्तर पर कितनी सख्ती से लागू किया जा रहा है। कीमतों में कटौती का वास्तविक लाभ मरीज को तभी मिलेगा जब दवा निर्माता, स्टॉकिस्ट, थोक विक्रेता, खुदरा मेडिकल स्टोर और अस्पतालों की फार्मेसी संशोधित दरों पर ही दवाएं उपलब्ध कराएं।

आमतौर पर मरीज और उसके परिजनों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें दवा की वास्तविक और संशोधित कीमत की जानकारी नहीं होती। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में परिजन डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा किसी भी कीमत पर खरीदने को मजबूर होते हैं।

उन्हें हर पल यह डर सताता है कि दवा न मिलने या इलाज में देरी होने से मरीज की जान को खतरा हो सकता है। परिजनों की इसी बेबसी का फायदा उठाकर यदि कोई विक्रेता तय मूल्य से अधिक पैसे वसूलता है, तो यह केवल एक आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि घोर मानवीय संवेदनहीनता है।

क्या सरकार के पास जांच का मजबूत तंत्र है?

निःसंदेह, सरकार ने निगरानी के लिए संस्थागत ढांचा तैयार किया है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा, राज्यों में ड्रग कंट्रोलर और 'प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट' (PMRU) भी सक्रिय हैं। कीमतों से जुड़ी शिकायतों के लिए 'फार्मा सही दाम' (Pharma Sahi Daam) ऐप, 'फार्मा जन समाधान' (Pharma Jan Samadhan) पोर्टल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं।

इसी क्रम में 11 नवंबर 2026 को NPPA ने एक महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन जारी कर सभी राज्य औषधि नियंत्रकों को इन 137 कैंसर-रोधी दवाओं की संशोधित कीमतों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

लेकिन, 20 मार्च 2026 को लोकसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2015-16 से 2025-26 (30 सितंबर 2025 तक) के दौरान दवाओं की अधिक कीमत वसूलने के मामलों में NPPA ने कुल 1,021 डिमांड नोटिस जारी किए थे।

इनमें से केवल 430 मामलों में ही राशि की वसूली हो सकी, जबकि 591 मामले लंबित रह गए। इस अवधि में कुल 138.61 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि निगरानी तंत्र मौजूद होने के बावजूद कार्रवाई की गति धीमी है और लंबित मामलों की संख्या काफी अधिक है।

कैसे बने एक प्रभावी और जवाबदेह निगरानी तंत्र?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस व्यवस्था को प्रभावी और जवाबदेह कैसे बनाया जाए? इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने बेहद जरूरी हैं:

• डिजिटल मूल्य निगरानी और नियमित जांच:केंद्र सरकार को सभी राज्यों के ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से कैंसर की दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोर, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की नियमित जांच करानी चाहिए। प्रत्येक अधिसूचित दवा का पुराना और नया MRP एक सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
• निजी अस्पतालों का ऑडिट:निजी अस्पतालों की फार्मेसी, बिलिंग काउंटर और दवा आपूर्ति व्यवस्था का नियमित ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिए। बिल में दवा की वास्तविक कीमत के अलावा प्रशासनिक शुल्क और अन्य सेवाओं का विवरण अलग-अलग दर्ज होना चाहिए।
• गुप्त जांच और सख्त दंड:ड्रग इंस्पेक्टरों को सामान्य ग्राहक बनकर (डिकॉय ऑपरेशन के जरिए) दवाएं खरीदकर कीमतों की जांच करनी चाहिए। शिकायतकर्ताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जानी चाहिए ताकि लोग बिना किसी डर के आगे आ सकें। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ उनका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए।

सरकारी प्रयासों की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आम नागरिक भी जागरूक बनेंगे। मरीजों के परिजनों को दवा खरीदते समय पक्का बिल अवश्य लेना चाहिए। पैकेट पर छपी MRP का मिलान सरकार की संशोधित मूल्य सूची से करना चाहिए। यदि कोई विक्रेता तय कीमत से अधिक पैसे वसूलता है, तो बिल और दवा के पैकेट की तस्वीर सुरक्षित रखकर तुरंत संबंधित पोर्टल या हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

कैंसर की दवाओं के मूल्य नियंत्रण का फैसला जनहित में उठाया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन किसी भी लोककल्याणकारी नीति की सफलता कागजी आदेशों में नहीं, बल्कि उसके जमीनी क्रियान्वयन में निहित होती है।

यदि कीमतें कम होने के बावजूद मरीज को मेडिकल स्टोर या अस्पताल में पुरानी या मनमानी कीमत ही चुकानी पड़ रही है, तो इस पूरी कवायद का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। सरकार को एक ऐसी स्वचालित व्यवस्था विकसित करनी होगी जहां निगरानी केवल शिकायत मिलने पर न हो, बल्कि नियमित रूप से स्वतः चलती रहे। दोषियों की पहचान, समयबद्ध जांच और कठोर दंड ही मरीजों को वास्तविक राहत की गारंटी दे सकते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)