मलिक असगर हाशमी

भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं, जिनकी चर्चा दशकों बाद भी खत्म नहीं होती। शाह बानो मामला भी ऐसी ही एक घटना है। करीब चार दशक पहले एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता मांगने से शुरू हुआ विवाद देश की राजनीति, मुस्लिम पर्सनल लॉ, महिला अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता की बहस का बड़ा मुद्दा बन गया था। इस मामले ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार को कठघरे में खड़ा किया था। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने मुस्लिम रूढ़िवादी नेतृत्व के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का रास्ता अपनाया। दूसरी ओर, उनके समर्थकों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत कानून की रक्षा की कोशिश बताया।

अब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी के संस्मरण Belonging: A Journey of Love ने इस पुराने विवाद को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। किताब में सोनिया गांधी ने शाह बानो मामले को लेकर राजीव गांधी से हुई अपनी बातचीत का जिक्र किया है।

उन्होंने बताया है कि अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित खबरें पढ़कर वह काफी परेशान थीं। उन्हें लग रहा था कि सरकार के फैसले से मुस्लिम महिलाओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने इस बारे में राजीव गांधी से सीधे सवाल किया था।

सोनिया गांधी के इस खुलासे का महत्व इसलिए भी है कि शाह बानो विवाद को लेकर अब तक राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के नजरिये से काफी कुछ लिखा और कहा गया है। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री के परिवार के भीतर इस मुद्दे पर क्या बातचीत हुई थी, इसकी जानकारी सार्वजनिक चर्चा में कम ही सामने आई थी। सोनिया का संस्मरण उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों के साथ उनके निजी अनुभवों को भी सामने रखता है।

सोनिया गांधी लिखती हैं कि शाह बानो मामले को लेकर वह अखबारों और पत्रिकाओं में छप रही खबरों से विचलित थीं। कई जानी मानी महिला अधिकार कार्यकर्ता, जिनमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थीं, शाह बानो के पक्ष में आवाज उठा रही थीं।

उनका कहना था कि एक तलाकशुदा महिला को अपने भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता पाने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में सोनिया ने राजीव गांधी से सवाल किया कि अखबार उन पर मुस्लिम महिलाओं के हितों की बलि देने का आरोप लगा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है और वह इस स्थिति को क्यों होने दे रहे हैं?

सोनिया के मुताबिक, राजीव गांधी ने कुछ नाराजगी भरे लहजे में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह एक पेचीदा मामले को निष्पक्ष तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव ने उनसे पूछा कि क्या वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे? क्या सोनिया उन्हें इतना भी नहीं जानतीं? सोनिया के संस्मरण में यह बातचीत उस समय के राजनीतिक दबाव और पारिवारिक संवाद की एक दिलचस्प तस्वीर पेश करती है।

राजीव गांधी ने अपनी पत्नी को समझाया था कि वह शाह बानो और उनके जैसी दूसरी महिलाओं की समस्या का समाधान चाहते हैं। लेकिन वह ऐसा करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ की पूरी व्यवस्था को खतरे में नहीं डालना चाहते थे।

सोनिया गांधी के अनुसार, राजीव जिस समझौते पर पहुंचे, उसका उद्देश्य धार्मिक मान्यताओं और लैंगिक न्याय के बीच संतुलन बनाना था। उनका दावा है कि इस व्यवस्था से मुस्लिम महिलाओं को अदालत द्वारा शाह बानो के लिए निर्धारित 179.20रुपये की मासिक राशि से अधिक उचित आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता बना।

हालांकि, सोनिया गांधी यह भी स्वीकार करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को सीमित करने वाला कानूनी संशोधन एक राजनीतिक कदम था और उसकी व्यापक आलोचना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसे वोट बैंक की राजनीति बताया। वहीं, उदारवादी और प्रगतिशील विचार रखने वाले लोगों ने सरकार के फैसले को मुस्लिम समाज के रूढ़िवादी तत्वों के सामने झुकने के रूप में देखा। इस तरह राजीव गांधी सरकार को दोनों तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ा।

आखिर क्या था शाह बानो मामला?

शाह बानो मध्य प्रदेश की रहने वाली एक मुस्लिम महिला थीं। उनकी शादी मोहम्मद अहमद खान से हुई थी। उनके पांच बच्चे थे। लंबे वैवाहिक जीवन के बाद पति ने उन्हें तलाक दे दिया और आर्थिक सहायता देने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद शाह बानो ने अपने और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है? शाह बानो ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125के तहत गुजारा भत्ता मांगा था। यह प्रावधान केवल किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं था। इसका उद्देश्य ऐसे पति या परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य करना था, जिनके पास पर्याप्त साधन होने के बावजूद वे आश्रितों का भरण पोषण नहीं करते थे।

23अप्रैल 1985को सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 125के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। अदालत का मानना था कि भरण पोषण का यह कानूनी प्रावधान धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। इसलिए मुस्लिम महिला भी इसके दायरे में आती है।

इस फैसले के बाद देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ और संविधान के तहत महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई। कुछ मुस्लिम धार्मिक संगठनों और नेताओं ने इसे व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप माना। उनका तर्क था कि तलाक के बाद पति की जिम्मेदारी और गुजारा भत्ता जैसे विषयों का निर्धारण मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार होना चाहिए। दूसरी ओर, महिला अधिकार संगठनों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आर्थिक सुरक्षा और लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

राजीव गांधी सरकार ने 1986में क्या किया?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजीव गांधी सरकार पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव बढ़ने लगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा की मांग करने वाले समूहों ने सरकार के सामने अपनी आपत्तियां रखीं। इस बीच महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने भी शाह बानो के पक्ष में आवाज उठाई। सरकार के सामने धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत कानून और महिलाओं के आर्थिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती थी।

आखिरकार, 1986में संसद ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम पारित किया। इस कानून ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के आर्थिक अधिकारों और पूर्व पति की जिम्मेदारियों के लिए अलग कानूनी व्यवस्था बनाई। आलोचकों ने इसे शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर करने वाला कदम बताया। उनका आरोप था कि सरकार ने महिला अधिकारों की तुलना में राजनीतिक दबाव को अधिक महत्व दिया।

यही वह फैसला था जिसने राजीव गांधी की राजनीतिक छवि को लंबे समय तक प्रभावित किया। उनके आलोचक इसे मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का उदाहरण बताते रहे। वहीं, इस फैसले के समर्थकों का कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की संवैधानिक और धार्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हस्तक्षेप किया था।

सोनिया गांधी के संस्मरण में इसी राजनीतिक परिस्थिति का उल्लेख है। वह राजीव गांधी के फैसले को धार्मिक मान्यताओं और महिला अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखती हैं। लेकिन वह यह भी स्वीकार करती हैं कि इस कानूनी संशोधन ने व्यापक राजनीतिक विवाद को जन्म दिया। इस लिहाज से उनकी पुस्तक केवल पति पत्नी के बीच हुई बातचीत का विवरण नहीं है, बल्कि 1980के दशक के भारतीय राजनीतिक वातावरण की एक निजी झलक भी देती है।

Interesting. Sonia Gandhi’s memoir on Shah Bano issue: I argued with (Rajiv Gandhi) and questioned him. He replied that he was trying to deal fairly with a complicated situation…wouldn’t I defend women’s rights. Don’t you know me? https://t.co/s4oQ9cPaL1

— Padmaja Joshi (@PadmajaJoshi) November 10, 2026

2001में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

शाह बानो विवाद की कहानी 1986के कानून के साथ समाप्त नहीं हुई। इस कानून की संवैधानिक वैधता को भी अदालत में चुनौती दी गई। 28सितंबर 2001को सुप्रीम कोर्ट ने डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ मामले में 1986के अधिनियम को संवैधानिक रूप से वैध माना। लेकिन अदालत ने कानून की व्याख्या इस तरह की कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भविष्य के लिए उचित और न्यायसंगत आर्थिक प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।

अदालत ने स्पष्ट किया कि पूर्व पति को इद्दत की अवधि के भीतर ही महिला के भविष्य के भरण पोषण के लिए उचित और पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। इसका अर्थ यह नहीं था कि महिला का आर्थिक अधिकार केवल इद्दत की अवधि तक सीमित रहेगा। इस फैसले ने 1986के कानून को ऐसी व्याख्या दी, जिससे तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के आर्थिक अधिकारों को संरक्षण मिल सके।

इसलिए यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि 2001में सुप्रीम कोर्ट ने केवल राजीव गांधी सरकार के फैसले को जस का तस स्वीकार कर लिया था। अदालत ने कानून को बरकरार रखते हुए उसकी ऐसी व्याख्या की, जिससे महिलाओं के लिए न्यायसंगत आर्थिक प्रावधान का अधिकार सुरक्षित रहे।

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर बहस आज भी जारी

शाह बानो मामला आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि इसका संबंध केवल एक महिला के गुजारा भत्ता पाने से नहीं था। इसके केंद्र में संविधान, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता, मुस्लिम पर्सनल लॉ और महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा जैसे बड़े सवाल थे।

जुलाई 2024में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125के तहत भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। अदालत ने यह भी साफ किया कि 1986का कानून इस सामान्य कानूनी अधिकार को समाप्त नहीं करता। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125के समकक्ष प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144में है।

इससे साफ है कि शाह बानो विवाद का कानूनी और सामाजिक महत्व आज भी बना हुआ है। मुस्लिम महिलाओं के तलाक, गुजारा भत्ता, इद्दत, व्यक्तिगत कानून और समान नागरिक संहिता जैसे विषयों पर बहस अलग-अलग रूपों में सामने आती रहती है।

सोनिया गांधी की पुस्तक में शाह बानो मामले का यह उल्लेख ऐसे समय सामने आया है, जब देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी), मुस्लिम पर्सनल लॉ और महिलाओं के अधिकारों को लेकर फिर चर्चा हो रही है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद यह बहस और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि, यूसीसी और तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण का कानूनी प्रश्न अलग-अलग विषय हैं। दोनों को एक ही नजरिये से देखना उचित नहीं होगा।

सोनिया गांधी की Belonging: A Journey of Love मूल रूप से उनका निजी संस्मरण है। इसका भारतीय संस्करण 10नवंबर 2026को प्रकाशित हुआ है। लेकिन इसमें दर्ज राजनीतिक घटनाओं ने पुस्तक को सार्वजनिक बहस का विषय बना दिया है।

#WATCH | Delhi: On Sonia Gandhi's book, BJP leader HS Phoolka says, "In the book written by Sonia Gandhi, she has attempted to grant a self-clean chit to her own family—even regarding the massacre of Sikhs. In her book, she claims that on the night of October 31st, Rajiv Gandhi instructed the Army Chief, General Vaidya, to call in the Army. She asserts that General Vaidya himself decided against using the Army units stationed near Delhi—purportedly because they included Sikh soldiers—and instead ordered troops from further away, such as Dehradun. She suggests that this was General Vaidya’s personal decision, and that the resulting delay in the troops' arrival caused the delay in their deployment. This account is entirely contrary to the facts. Firstly, the claim that General Vaidya decided not to deploy Sikh soldiers—and that there were no other troops available near Delhi—is completely at odds with the facts. On October 31st and the morning of November 1st, there were 6,000 Army personnel available in Delhi. The Mishra Commission noted that approximately 6,000 soldiers were present in the city, yet they were not deployed. Furthermore, the Mishra Commission stated that had even 5,000 of these soldiers been deployed to march through the streets of Delhi on the morning of November 1st, at least 2,000 Sikh lives could have been saved. This is documented in the Mishra Commission’s report, and the Nanavati Commission has also noted the same. Now, consider the statements provided by the Army Chief, General Vaidya. General Vaidya stated that he took the initiative himself—independent of any instructions from Prime Minister Rajiv Gandhi—to ensure the Army was available in Delhi. He consulted the GOC (General Officer Commanding) Delhi, who confirmed that 6,000 troops were available. General Vaidya then proceeded to call in the Army, and the troops arrived by that evening. Furthermore, look at the claim made by Sonia Gandhi—an attempt to absolve herself—that the Army was not available on November 1st and therefore could not be deployed. This is entirely contradicted by the official record. According to the Mishra Commission report, Rajiv Gandhi did alert General Vaidya; however, it is not the Army Chief’s role to unilaterally deploy the Army—that is the responsibility of the civil administration. Moreover, the Mishra Commission noted that had those 5,000 soldiers—who were already present in Delhi on November 1st—been deployed, the lives of 2,000 Sikhs could have been saved. Now, Rajiv Gandhi was the Prime Minister at the time. What action did Rajiv Gandhi take? If Rajiv Gandhi himself is not held responsible, then what action did he take against those who were responsible for these massacres of Sikhs—those who failed to call upon the army, which was readily available in Delhi on November 1st? In his first speech—at his very first rally—Rajiv Gandhi remarked that "when a big tree falls, the earth shakes." In doing so, he essentially attempted to justify the entire massacre. And now, in her book, Sonia Gandhi attempts to absolve Rajiv Gandhi and their family. This stands in direct contradiction to the official record. It is an absolute lie."

— ANI (@ANI) November 10, 2026

शाह बानो मामले पर सोनिया गांधी का खुलासा इतिहास के उस अध्याय को फिर सामने लाता है, जिसमें एक महिला के भरण पोषण के अधिकार से शुरू हुई कानूनी लड़ाई ने देश की राजनीति की दिशा को प्रभावित किया।

इस मामले में राजीव गांधी की भूमिका पर मतभेद आज भी मौजूद हैं। सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में उनके फैसले के पीछे की सोच और अपनी असहमति को सामने रखा है। लेकिन इस बहस का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आज भी वही है जो 1985 में था। तलाक के बाद एक महिला को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सुरक्षा कैसे मिले और उसके अधिकारों की रक्षा किस तरह सुनिश्चित हो। यही शाह बानो मामले की सबसे बड़ी विरासत है।