अमेरिका और चीन से अलग AI नेतृत्व की राह पर भारत

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 14-11-2026
India on a path toward AI leadership, distinct from the US and China
India on a path toward AI leadership, distinct from the US and China

 

राजीव नारायण

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में नेतृत्व हासिल करने का भारत का अवसर अमेरिका और चीन द्वारा अपनाए गए रास्तों से भिन्न हो सकता है। नए शोध इस ओर इशारा करते हैं कि देश की बढ़ती प्रतिभा (टैलेंट पूल), विशाल उपयोगकर्ता आधार और विकसित होता डिजिटल इकोसिस्टम वे प्रमुख संपत्तियां हैं, जो एआई के अगले चरण को आकार देने में भारत की मदद कर सकते हैं।

एआई की दौड़ को अक्सर सबसे बड़े मॉडल बनाने, सबसे उन्नत चिप्स हासिल करने और सर्वाधिक कंप्यूटिंग शक्ति पर नियंत्रण रखने की प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जाता है। यह सच है, लेकिन यह इस कहानी का केवल एक पहलू है। जैसे-जैसे एआई प्रयोगशालाओं से निकलकर व्यवसायों, सार्वजनिक सेवाओं और रोजमर्रा की जिंदगी में प्रवेश कर रहा है, एक नई प्रतिस्पर्धा आकार ले रही है: इस तकनीक को बड़े पैमाने पर उपयोगी अनुप्रयोगों (एप्लीकेशंस) में कौन बदल सकता है?

इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (ICRIER) की हालिया रिपोर्ट, 'स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी', इस सवाल का एक उत्साहजनक उत्तर देती है। राष्ट्रीय एआई इकोसिस्टम के आकलन में यह रिपोर्ट भारत को अमेरिका, चीन और सिंगापुर के बाद चौथे स्थान पर रखती है।

इसमें यह भी तर्क दिया गया है कि भारत को दो सबसे बड़ी एआई महाशक्तियों की पूंजी-गहन रणनीतियों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। भारत का तुलनात्मक लाभ प्रतिभा-आधारित नवाचार (इनोवेशन) और व्यापक उपयोग के लिए एप्लीकेशंस तथा एआई एजेंट्स के विकास में निहित है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अमेरिका के बाद एआई प्रतिभा का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र भारत में है। भारत एआई उपयोगकर्ताओं के एक विशाल समुदाय का भी हिस्सा है: दुनिया भर के कुल उपयोगकर्ताओं में उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी 72प्रतिशत है, जिसमें भारत और चीन मिलकर लगभग दो-पांचवें हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस तकनीक का अगला चरण केवल उन लोगों द्वारा तय नहीं किया जाएगा जो बुनियादी (फाउंडेशनल) मॉडल बनाते हैं, बल्कि उनके द्वारा भी तय होगा जो विविध अर्थव्यवस्थाओं और समाजों की वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए इन मॉडलों का उपयोग करते हैं।

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नेतृत्व का एक अलग मार्ग

यहीं पर भारत की ताकत प्रासंगिक हो जाती है। देश का विशाल तकनीकी कार्यबल, इंजीनियरिंग विशेषज्ञता, बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के निर्माण का अनुभव इसे एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत की अनेक भाषाएं और विविध सार्वजनिक सेवाओं की आवश्यकताएं भी भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल किफायती एआई एप्लीकेशंस विकसित करने के अवसर पैदा करती हैं।

एआई की तैयारी के चार अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर जून 2026में किए गए जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट के एक आकलन से एक और उपयोगी दृष्टिकोण सामने आता है। यह रिपोर्ट इंगित करती है कि एआई में नेतृत्व केवल शोध या प्रतिभा पर निर्भर नहीं करता।

बुनियादी ढांचा, निवेश और व्यवसायों तथा सरकारों की इस तकनीक को उपयोग में लाने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट विशेष मॉडलों (स्पेशलाइज्ड मॉडल्स) की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करती है। कंपनियां पूरी तरह से सबसे महंगे, बड़े पैमाने के मॉडलों पर निर्भर रहने के बजाय, अपने स्वयं के डेटा और विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षित छोटे एआई सिस्टम से अक्सर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकती हैं।

बैंक, अस्पताल, विनिर्माता (मैन्युफैक्चरर्स), किसान और लॉजिस्टिक्स कंपनियां पहले से ही अपनी समस्याओं को समझती हैं और उनके पास ऐसा मूल्यवान डेटा है जो इन समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकता है।

एआई चिकित्सा निदान में सुधार कर सकता है, वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगा सकता है, आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) को सुव्यवस्थित कर सकता है, किसानों की सहायता कर सकता है और सेवाओं को अधिक संवेदनशील बना सकता है। ऐसे अनुप्रयोग दुनिया के सबसे बड़े मॉडलों से सीधे प्रतिस्पर्धा किए बिना ही अपार मूल्य सृजित कर सकते हैं।

भारत का अवसर किसी अन्य देश की यात्रा के हर चरण की नकल करने में नहीं, बल्कि ऐसी क्षमताओं का निर्माण करने में है जो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था के अनुकूल हों। यही दृष्टिकोण भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों-विशेषकर स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाओं, शिक्षा और जलवायु अनुकूलन—के लिए उत्पाद विकसित करने में मदद कर सकता है, जहां स्थानीय समझ और किफायती समाधान प्रतिस्पर्धी ताकत बन सकते हैं।

बुनियादी ढांचे का निर्माण

इसका अर्थ यह नहीं है कि कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा कम महत्वपूर्ण है। एआई शोध, मॉडल विकास और उनके क्रियान्वयन के लिए उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग तक विश्वसनीय पहुंच आवश्यक है। पांच वर्षों में 10,371.92करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वीकृत 'इंडिया एआई मिशन' (IndiaAI Mission) का उद्देश्य इसी पहुंच को व्यापक बनाना, स्वदेशी मॉडलों का समर्थन करना और स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं तथा शैक्षणिक संस्थानों को इसमें भाग लेने के लिए सक्षम बनाना है।

साझा सुविधा के माध्यम से उपलब्ध कंप्यूटिंग क्षमता 45,000जीपीयू (GPUs) को पार कर गई है। अगस्त 2026तक, 237परियोजनाओं ने रियायती दरों पर कंप्यूटिंग का लाभ उठाया, जो कुल 93.18लाख जीपीयू घंटों के बराबर है।

506आवेदनों में से बीस स्वदेशी फाउंडेशन-मॉडल प्रस्तावों का भी चयन किया गया है। ये कदम उन स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और संस्थानों के लिए उन्नत कंप्यूटिंग को सुलभ बनाने में मदद कर रहे हैं जो अन्यथा इसका खर्च उठाने में असमर्थ होते। अब चुनौती इस पहुंच को उपयोगी मॉडलों, उत्पादों, शोध और बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) में बदलने की है—जिसमें ऐसी प्रणालियां भी शामिल हैं जो भारत की विभिन्न भाषाओं और सार्वजनिक आवश्यकताओं के अनुरूप काम कर सकें।

इस महत्वाकांक्षा को सहारा देने वाला भौतिक बुनियादी ढांचा भी तेजी से फैल रहा है। भारत की स्थापित डेटा-सेंटर क्षमता अगस्त 2026तक लगभग 1.57गीगावाट (GW) तक पहुंच गई, जो 2020में लगभग 375मेगावाट (MW) थी।

सरकार का अनुमान है कि 2030तक यह क्षमता 8गीगावाट के करीब पहुंच सकती है। इसका विस्तार निवेश आकर्षित कर सकता है, तकनीकी सेवाओं को मजबूत कर सकता है और घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है।

ऐसा विकास जो कारगर हो

इतने तीव्र विस्तार के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की भी आवश्यकता है। डेटा सेंटरों को निर्बाध बिजली, कुशल कूलिंग सिस्टम और सतर्क जल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। सरकार का अनुमान है कि 2031-32तक डेटा सेंटरों से बिजली की मांग 13.56गीगावाट तक पहुंच सकती है।

नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना, अधिक कुशल कूलिंग प्रणालियों का उपयोग करना, पानी का पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) करना और स्थानों का सावधानीपूर्वक चयन करना इस विकास को टिकाऊ (सस्टेनेबल) बनाए रखने के लिए अनिवार्य होगा।

एआई कृषि सलाह को बेहतर बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने, कई भाषाओं में सीखने की प्रक्रिया को समर्थन देने, सार्वजनिक सेवाओं को अधिक कुशल बनाने और छोटे व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर सकता है। सुलभ कंप्यूटिंग और स्वदेशी मॉडलों पर 'इंडिया एआई मिशन' का जोर ठीक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एआई का लाभ केवल मुट्ठी भर कॉर्पोरेट घरानों या महानगरों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।

फरवरी 2026में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में भारत ने एआई के लोकतंत्रीकरण और इसे विशेष रूप से 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) के लिए समावेशन तथा सशक्तिकरण का माध्यम बनाने का आह्वान किया था।

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यह महत्वाकांक्षा विविध आवश्यकताओं वाली आबादी और अर्थव्यवस्थाओं के लिए किफायती तथा सुलभ समाधान विकसित करने की देश की क्षमता के अनुरूप है। भारत का विशाल बाजार और प्रतिभा पूल विकासशील दुनिया में एआई को अपनाने की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारत को दूसरों द्वारा तय की गई शर्तों पर हर प्रतिस्पर्धा जीतने की आवश्यकता नहीं है। उसे शोध में निवेश करना होगा, कंप्यूटिंग को सुलभ बनाना होगा, उद्यमों में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना होगा और अपनी प्रतिभा को विचारों से उत्पाद और व्यवसाय खड़ा करने में मदद करनी होगी। साथ ही, उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बुनियादी ढांचे का विकास कुशल और टिकाऊ हो।

एआई की शीर्ष पंक्ति में स्थान केवल रैंकिंग या निवेश की घोषणाओं से सुरक्षित नहीं होगा। यह स्थान तब अर्जित होगा जब भारतीय शोधकर्ता, उद्यमी और संस्थान इस तकनीक को आकार देने में मदद करेंगे, जब व्यवसाय उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करेंगे, और जब आम नागरिक अपने रोजमर्रा के जीवन में इसके लाभों का अनुभव करेंगे। भारत के पास प्रतिभा, बाजार और महत्वाकांक्षा तीनों हैं। अब अवसर इन लाभों को एक स्थायी क्षमता में बदलने का है।

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