कोलकाता

पश्चिम बंगाल सरकार अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए जल्द ही नए कदम उठाने जा रही है। यह फैसला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ में हुई पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद की बैठक में लिया गया।

राज्य सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब एससी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले लोग अपने माता-पिता का जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते।