दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में तेज वृद्धि, तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत :न्यायालय

Story by PTI | Published by [email protected] | Date 10-11-2026

Vehicular emissions in Delhi-NCR rise sharply, urgent intervention needed: SC

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में तेज वृद्धि के मद्देनजर तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है और उसने दिल्ली एवं इसके तीन पड़ोसी राज्यों की सरकारों को निर्धारित समय सीमा पार कर चुके वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रवेश और संचालन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली पुलिस को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने उनसे यह बताने को भी कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और बिगड़ती वायु गुणवत्ता में इसके योगदान को कम करने के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्तर पर और कौन से उपाय प्रस्तावित हैं या किन पर विचार किया जा रहा है।

न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों की पहचान करने, उन पर निगरानी रखने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) संबंधी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने समेत उठाए जा रहे मौजूदा कदमों की जानकारी देने का भी निर्देश दिया।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने प्राधिकारियों से दिल्ली और एनसीआर में वाणिज्यिक एवं गैर-वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश और आवाजाही को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियामक ढांचे और नियमों को लागू करने की व्यवस्था की जानकारी मांगी। पीठ ने विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों के संबंध में जानकारी देने को कहा।