The tenure of the commission probing the 2023 violence in Manipur has been extended again.
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने 2023 में मणिपुर में हुई हिंसा की जांच कर रहे आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का और समय दिया है।
एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, आयोग को अब अगले साल 20 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
इस हिंसा में 260 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
तीन सदस्यीय इस आयोग का गठन मणिपुर में मई, 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद चार जून, 2023 को किया गया था। आयोग की अध्यक्षता अब उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान कर रहे हैं।
आयोग का कार्यकाल सातवीं बार बढ़ाया गया है। शुरुआत में इसकी अध्यक्षता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा कर रहे थे, जिन्होंने 28 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। न्यायमूर्ति चौहान ने एक मार्च को पदभार संभाला था।
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