GRAP प्रतिबंधों से प्रभावित निर्माण मजदूरों को दिल्ली सरकार देगी 10,000 रुपये की सहायता

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 18-12-2025
The Delhi government will provide financial assistance of Rs 10,000 to construction workers affected by GRAP restrictions.
The Delhi government will provide financial assistance of Rs 10,000 to construction workers affected by GRAP restrictions.

 

नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को आर्थिक राहत देने का फैसला किया है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि सरकार ने पंजीकृत और सत्यापित निर्माण मजदूरों को 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति की सहायता देने का निर्णय लिया है।

मंत्री ने कहा कि दिल्ली में GRAP-3 करीब 16 दिनों तक लागू रहा, जिसके दौरान शहरभर में निर्माण कार्य पूरी तरह ठप रहा। इसका सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा, जिनकी आजीविका इसी क्षेत्र पर निर्भर है। अब GRAP-4 लागू होने से प्रतिबंध और सख्त हो गए हैं, जिससे मजदूरों की परेशानी और बढ़ गई है।

कपिल मिश्रा ने कहा,
“GRAP-3 के दौरान जब दिल्ली में निर्माण कार्य पूरी तरह बंद था, तब मजदूर सबसे अधिक प्रभावित हुए। इसे देखते हुए दिल्ली श्रम मंत्रालय ने फैसला किया है कि सभी पंजीकृत और सत्यापित निर्माण मजदूरों को DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब GRAP-4 के प्रतिबंध हटेंगे, तब यह भी देखा जाएगा कि यह चरण कितने दिनों तक लागू रहा। उसके आधार पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि निर्माण मजदूरों का पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया जारी है और उन्होंने श्रमिकों से अपील की कि वे जल्द से जल्द दिल्ली सरकार के पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा करें। सरकार की ओर से आवेदन तेजी से सत्यापित किए जाएंगे, ताकि सहायता समय पर मिल सके।

कपिल मिश्रा ने कहा,“मैं सभी मजदूरों से अनुरोध करता हूं कि वे जल्द से जल्द दिल्ली पोर्टल पर पंजीकरण कराएं। हम पंजीकरण का सत्यापन करेंगे और भविष्य में अगर निर्माण कार्य रुका तो यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी मजदूर—चाहे पुरुष हो या महिला—को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। हमारे मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इसका ध्यान रखेंगे।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार श्रमिकों की आजीविका की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदूषण नियंत्रण के कारण लगाए गए निर्माण प्रतिबंधों से प्रभावित मजदूरों को हरसंभव सहायता दी जाएगी।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट के चलते GRAP के तहत सख्त पाबंदियां लागू हैं, जिनका उद्देश्य प्रदूषण पर काबू पाना है।