तेलंगाना कैबिनेट ने जल्द से जल्द नगर पालिका चुनाव कराने का फैसला किया है

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 19-01-2026
Telangana Cabinet decides to conduct municipal elections at earliest
Telangana Cabinet decides to conduct municipal elections at earliest

 

मुलुगु (तेलंगाना) 

तेलंगाना राज्य कैबिनेट ने जल्द से जल्द नगर पालिका चुनाव कराने का फैसला किया है और अधिकारियों को फरवरी तक सभी ज़रूरी इंतज़ाम पूरे करने का निर्देश दिया है। तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा साझा की गई बैठक की मुख्य बातों के अनुसार, यह फैसला 18 जनवरी को मुलुगु जिले के मेडाराम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद लिया गया।
 
राज्य भर में 116 नगर पालिकाओं और सात नगर निगमों में चुनाव होने हैं, जिनमें 2,996 वार्ड और डिवीजन शामिल हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है। कैबिनेट ने कहा कि डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। चूंकि फरवरी में रमज़ान और महाशिवरात्रि के त्योहार पड़ रहे हैं, इसलिए अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम इस तरह से तैयार करने का निर्देश दिया गया है ताकि चुनावी प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के सुचारू रूप से पूरी हो सके और जनता को कोई असुविधा न हो।
 
कैबिनेट ने घोषणा की कि गोदावरी पुष्करलु 27 जुलाई से 3 अगस्त, 2027 तक आयोजित किया जाएगा, और बसरा से भद्राचलम तक गोदावरी नदी बेल्ट में प्रमुख और प्राचीन मंदिरों के विकास के साथ-साथ इको-टूरिज्म पहल करने का फैसला किया। इस हिस्से को एक सिंगल सर्किट के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया। एंडोमेंट्स, राजस्व, वन, पर्यटन और पुरातत्व विभागों के अधिकारियों को संयुक्त रूप से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 31 मार्च तक एक व्यापक विकास योजना तैयार की जाए।
 
कैबिनेट ने L&T से हैदराबाद मेट्रो रेल फेज-I परियोजना को अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और प्रक्रिया में तेज़ी लाने का फैसला किया। मेट्रो फेज-IIA के तहत चार कॉरिडोर और फेज-IIB के तहत तीन कॉरिडोर के प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास मंज़ूरी के लिए लंबित हैं। इस बीच, कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण में तेज़ी लाने का फैसला किया और ₹2,787 करोड़ के अनुमानित भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।
 
नलगोंडा जिले में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में 24 नए पदों और फार्मेसी कॉलेज में 28 नए पदों के सृजन को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने वीरानारी चकली इलम्मा महिला विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद को भी मंज़ूरी दी। कैबिनेट ने हैदराबाद के पास अब्दुल्लापुर मंडल में एक इको टाउन के विकास के लिए TGIIC को 494 एकड़ ज़मीन आवंटित करने की अनुमति दी। हैदराबाद शहर में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए, कैबिनेट ने बंजारा हिल्स में ICCC से शिल्पा लेआउट रोड तक 9 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाने को मंज़ूरी दी।
 
कैबिनेट ने मुलुगु ज़िले में पोटलापुर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी मंज़ूरी दी। इस प्रोजेक्ट के तहत, पांच गांवों में पानी पहुंचाने, 30 टैंकों और तालाबों को भरने और लगभग 7,500 एकड़ ज़मीन की सिंचाई के लिए रामप्पा चेरुवु से पानी उठाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लगभग ₹143 करोड़ की अनुमानित लागत से लागू किया जाएगा।
 
तेलंगाना राज्य कैबिनेट ने जल्द से जल्द नगर पालिका चुनाव कराने का फैसला किया है और अधिकारियों को फरवरी तक सभी ज़रूरी इंतज़ाम पूरे करने का निर्देश दिया है। तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा साझा की गई बैठक की मुख्य बातों के अनुसार, यह फैसला 18 जनवरी को मुलुगु जिले के मेडाराम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद लिया गया।
 
राज्य भर में 116 नगर पालिकाओं और सात नगर निगमों में चुनाव होने हैं, जिनमें 2,996 वार्ड और डिवीजन शामिल हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है। कैबिनेट ने कहा कि डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। चूंकि फरवरी में रमज़ान और महाशिवरात्रि के त्योहार पड़ रहे हैं, इसलिए अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम इस तरह से तैयार करने का निर्देश दिया गया है ताकि चुनावी प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के सुचारू रूप से पूरी हो सके और जनता को कोई असुविधा न हो।
 
कैबिनेट ने घोषणा की कि गोदावरी पुष्करलु 27 जुलाई से 3 अगस्त, 2027 तक आयोजित किया जाएगा, और बसरा से भद्राचलम तक गोदावरी नदी बेल्ट में प्रमुख और प्राचीन मंदिरों के विकास के साथ-साथ इको-टूरिज्म पहल करने का फैसला किया। इस हिस्से को एक सिंगल सर्किट के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया। एंडोमेंट्स, राजस्व, वन, पर्यटन और पुरातत्व विभागों के अधिकारियों को संयुक्त रूप से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 31 मार्च तक एक व्यापक विकास योजना तैयार की जाए।
 
कैबिनेट ने L&T से हैदराबाद मेट्रो रेल फेज-I परियोजना को अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और प्रक्रिया में तेज़ी लाने का फैसला किया। मेट्रो फेज-IIA के तहत चार कॉरिडोर और फेज-IIB के तहत तीन कॉरिडोर के प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास मंज़ूरी के लिए लंबित हैं। इस बीच, कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण में तेज़ी लाने का फैसला किया और ₹2,787 करोड़ के अनुमानित भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।
 
नलगोंडा जिले में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में 24 नए पदों और फार्मेसी कॉलेज में 28 नए पदों के सृजन को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने वीरानारी चकली इलम्मा महिला विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद को भी मंज़ूरी दी। कैबिनेट ने हैदराबाद के पास अब्दुल्लापुर मंडल में एक इको टाउन के विकास के लिए TGIIC को 494 एकड़ ज़मीन आवंटित करने की अनुमति दी। हैदराबाद शहर में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए, कैबिनेट ने बंजारा हिल्स में ICCC से शिल्पा लेआउट रोड तक 9 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाने को मंज़ूरी दी।
 
कैबिनेट ने मुलुगु ज़िले में पोटलापुर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी मंज़ूरी दी। इस प्रोजेक्ट के तहत, पांच गांवों में पानी पहुंचाने, 30 टैंकों और तालाबों को भरने और लगभग 7,500 एकड़ ज़मीन की सिंचाई के लिए रामप्पा चेरुवु से पानी उठाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लगभग ₹143 करोड़ की अनुमानित लागत से लागू किया जाएगा।